मुंबई - देशातील विविध सरकारी आणि इतर बँकांची बुडीत कर्जे १२ लाख कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. त्याबद्दल सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे. वाढत्या बेरोजगारीसोबतच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना होतील, अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या अपेक्षा राज्यातील अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या आहेत.
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व बँकिंग क्षेत्रातील अभ्यासक कॉ. विश्वास उटगी म्हणाले की, देशात पहिल्यांदा महिला अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. परंतु, त्यात नवीन काय असेल? असा प्रश्न आहे. भाजपला ५ वर्षात काय करायचे आहे त्याबद्धल जाहिरनाम्यात दिलेल्या माहितीचे सुतोवाच या अर्थसंकल्पात करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, त्यांच्यापुढे आव्हानेच इतकी आहेत, की भाजपने जहिनाम्यात दिलेली आश्वासने आणि त्यांनी केलेल्या घोषणा या अत्यंत दुरापास्त आहेत.
२०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकांना घर देऊ, २ कोटी लोकांना प्रत्येक वर्षी रोजगार म्हणजेच ५ वर्षांत १० कोटी लोकांना रोजगार मिळवून देऊ, असे ५ वर्षांपूर्वी सांगितले. आत्तापर्यंत त्याचे परिणाम दिसायला हवे होते. परंतु, नोटाबंदी आणि जीएसीटीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आघात पोहोचला आहे. त्यामध्ये साधारणपणे असंख्य रोजगार गेले, उद्योग रसातळाला लागले. तसेच ग्रामीण आणि लहान उद्योगांची अर्थव्यस्थाही संपुष्टात आली. त्यामुळे आताचा अर्थसंकल्प या उद्ध्वस्थ झालेल्या रोजगार आणि उद्योग व्यवस्थेला पुन्हा सावरणार की नुसत्या नवीन घोषणा करणार हे पहावे लागेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
माजी राज्यसभा सदस्य व अर्थतज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर म्हणाले, की देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अजूनही थांबलेल्या नाहीत. त्यांच्याविषयी सरकारने त्वरित कारवाई करण्याची गरज आहे. बेरोजगारी हा देशातील दुसरा सर्वात मोठा प्रश्न असून ती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. ती कमी करण्यासाठी व रोजगार निर्माण करण्यासाठी सरकारने कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. बँकांचे बुडीत कर्जे हे १२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. त्याबद्दल सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे. मी राज्यसभेत असताना ज्या लोकांना १०० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज बुडीत आहे, त्यांची नावे सरकारने जाहीर करावीत, अशी मागणी केली होती. तीही या सरकारने केली नाही.
मानवी विकास निर्देशांक यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या गोष्टींवर सरकारने अधिक भर दिला पाहिजे. खऱ्या अर्थाने या देशात कल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण करू शकू, असा विश्वास सरकारने द्यायला हवा. पहिल्या ५ वर्षांत मोदी सरकारने जी आश्वासने दिली ती पार पाडू शकली नाहीत. त्यात त्यांना फार अपयश आले. आता त्यांना लोकांनी अधिकचा विश्वास ठेवून निवडून दिले. त्यामुळे त्यांनी तो विश्वास या अर्थसंकल्पातून सत्कारणी लावावा. यासाठीचे आव्हान हे अर्थमंत्र्यांसमोर असून त्यांनी ते पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
