मुंबई - राज्यात आजपासून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. शासनाने यासाठीचा अध्यादेश जारी केला आहे. शासकीय, निमशासकीय, महामंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित, विनाअनुदानित संस्थांतील नोकऱ्यांमध्ये या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार.
ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत आहे, ते या आरक्षणाच्या कक्षेत येतील. या प्रवर्गातील उमेदवारांना वय, परीक्षा शुल्क व इतर सवलती या इतर मागास प्रवर्गास राज्य शासनाने वेळोवेळी लागू केलेल्या नियमानुसार लागू असणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रमाणपत्र हे तहसीलदारांकडून मिळणार आहे.. यापूर्वी आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या घटकांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
