मुंबई - फोन टॅपिंग प्रकरणात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मुंबई पोलीस आरोपी करणार आहे का? अन्यथा कोर्टाचा वेळ वाया घालू नका, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केला आहे. याबाबत सोमवारपर्यंत खुलासा करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई पोलिसांनी बेकायदेशीर फोन टॅपिंग आणि त्याबाबतचा गोपनीय अहवाल लिक करणं यासंबंधी मार्चमध्ये फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणात अटक होण्याच्या शक्यतेमुळे शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. यावर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आतापर्यंत याप्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या तपासाचा अहवाल सोमवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
पोलिसांनी अद्याप शुक्ला यांना आरोपी केलेले नाही -
मुंबई पोलिसांनी अद्याप शुक्ला यांना आरोपी केलेले नाही. मात्र, सध्या तपास सुरू आहे असं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात पोलिसांनी म्हटलेलं आहे, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी उच्च न्यायालयाला दिली आहे. जर शुक्ला यांना आरोपी केलेलं नसेल आणि त्यांना पोलीस आरोपी करणार नसतील तर याचिकेवर सुनावणी घेऊन वेळ वाया घालवणार नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. त्यामुळे जेव्हा त्यांना आरोपी केलं जाईल तेव्हा त्या पुन्हा न्यायालयात याचिका करु शकतात असेही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
हेही वाचा - Exclusive Interview :... म्हणून मला लक्ष केले जात आहे - समीर वानखेडे
रश्मी शुक्ला यांनी बेकायदेशीरपणे महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तींचे फोन टॅप केले -
रश्मी शुक्ला यांनी बेकायदेशीरपणे महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तींचे फोन टॅप केले आणि यासंबंधी तयार केलेला गोपनीय अहवाल गैरप्रकारे उघड केला, असा आरोप मुंबई पोलिसांनी केला आहे. मात्र, वरिष्ठांना विचारुनच हे फोन टॅप केले होते असा दावा शुक्ला यांनी केला आहे. तसेच हा तपास सीबीआयकडे सुपुर्द करावा आणि कठोर कारवाईपासून संरक्षण द्यावे, अशी मागणी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयाकडे या याचिकेतून केलेली आहे.
काय आहे प्रकरण -
माजी गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर फोन टॅपिंग केले होते. राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये घोटाळा झाला असल्याचा भाजपकडून आरोप करण्यात आला होता. रश्मी शुक्ला यांना फोन टॅप करण्याची परवानगी कोणी दिली होती. तसेच राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील भ्रष्टाचारावर नजर ठेवण्यासाठी ही परवानगी देण्यात आली असल्याचा दावा रश्मी शुक्ला यांनी केला आहे. शुक्ला यांना ज्यांचे नंबर देखरेख ठेवण्यासाठी देण्यात आले होते ते राज्य सरकारमधील नेत्यांच्या जवळचे होते.