Surrogacy Issue : सरोगसीसाठी दात्यांचे शुक्राणू आणि अंडी वापरता येतील का; हायकोर्टात केंद्राचं प्रतिज्ञापत्र, वकील रमा सरोदेंचा आक्षेप

Surrogacy Issue : सरोगसीसाठी दात्यांचे शुक्राणू आणि अंडी वापरता येतील का, या प्रश्नावर नाही असं उत्तर केंद्रानं दिलं आहे. यासंदर्भातील एका खटल्यात केंद्रानं प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन हे उत्तर दिलं आहे. मात्र या भूमिकेवर वकील रमा सरोदे यांनी आक्षेप घेतला आहे. वाचा काय आहे हे प्रकरण.

मुंबई Surrogacy Issue : सरोगसीसंदर्भातील एका महत्वपूर्ण खटल्यात केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागानं मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. सरोगसीसाठी दात्यांचे शुक्राणू आणि अंडी वापरता येतील का, या प्रश्नावर नाही असं उत्तर केंद्रानं दिलं आहे. यासंदर्भातील एका खटल्यात केंद्रानं हे उत्तर दिलं आहे. असं केल्यानं पालकांचं बाळाशी भावनिक नातं निर्माण होण्याची शक्यताच नाही. सरोगसीमुळे काही मातांचं शोषण होतं. अशा प्रकारची माहिती देऊन केंद्रानं प्रतिज्ञापत्रात यावर आक्षेप घेतला आहे. तसंच यासंदर्भातील याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे. केंद्राच्या सरोगसी नियमनासंदर्भातील नियमांना आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश केंद्र शासनाला दिले होते. त्यानुसार हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं. मात्र त्याला उत्तर देताना केंद्राची भूमिका चुकीची मूलभूत हक्कावर गदा आणणारी असल्याचं तज्ञ वकील रमा सरोदे यांनी म्हटलेलं आहे.

सरोगसीचे नियम काय सांगतात - केंद्रानं मुंबई हाकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, सरोगसीसाठी दात्यांचे शुक्राणू आणि अंडी वापरता येतील का, यावर नाही असं उत्तर केंद्रानं दिलं आहे. त्यात असं म्हटलं आहे की, दात्यांची अंडी आणि शुक्राणू सरोगसीसाठी वापरता येत नाहीत कारण अशा प्रकारे जन्मलेल्या मुलांच्या पालकांचे मुलाशी 'मजबूत भावनिक बंध' नसण्याची 'शक्यता' असते. नवीन सरोगसी नियम सरोगसीसाठी केवळ सेल्फ-गेमेट्सना परवानगी देतात. प्रतिज्ञापत्रात असंही नमूद केलं आहे की, सेल्फ-गेमेट्सऐवजी 'डोनर गेमेट्स'पासून जन्मलेल्या मुलाला जैविक दृष्ट्या संबंध नसलेल्या पालकांकडून नाकारलं जाऊ शकतं. ज्या पालकांनी गेमेट दान केलं आहे ते जर जिवंत राहिले नाहीत किंवा जोडपं वेगळं झालं तर जन्मलेल्या बाळाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे याला परवानगी देता येणार नाही. तज्ञ संस्थेचंही असं मत आहे की, मुलाचं हित सर्वोपरी आहे. यासंदर्भातील देणगीदारांच्या गेमेट्स वापरण्याची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळण्याची विनंती या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केंद्रानं केली.

सरोगसी नियमनाची गरज का लागली - गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात सरोगसीच्या नावाखाली अनैतिक प्रथा, सरोगेट मातांचं शोषण, सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या मुलांना नाकारणं अशा गोष्टी घडू लागल्या. तसंच मानवी गेमेट्स आणि भ्रूणांच्या आयातीसह आंतरराष्ट्रीय सरोगसी केंद्र म्हणून देशात सरोगसीनं निर्माण होणारे प्रश्न निदर्शनास आले. म्हणूनच या सगळ्या गोष्टींना चाप बसणे गरजेचे होते. त्यासाठी भारतानं 2021 चा सरोगसी नियमन कायदा पास केला. सरोगसी नियमन कायद्यात असं स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, सरोगेट आईचा सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या मुलाशी अनुवांशिक संबंध असू नये. त्याचवेळी मूल अनुवांशिकरित्या इच्छुक जोडप्याशी किंवा इच्छुक एकल आईशी संबंधित असलं पाहिजे. त्याचबरोबर यामध्ये गैरप्रकार टाळण्यासाठी इतरही महत्वपूर्ण नियमन करणारी कलमं या कायद्यात टाकण्यात आली आहेत.

पालकांना काय अडचणी - यामध्ये अपवादात्मक स्थिती निर्माण झाल्यानं मुंबईतील दाम्पत्यानं यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली. दहा वर्ष झाली तरी आरोग्याच्या दृष्टीनं काही त्रुटी असल्यानं मूल होत नसल्यानं त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिसूचनेला आव्हान दिलं होतं. ज्यामध्ये सरोगसी करू इच्छिणाऱ्या जोडप्यांना डोनर गॅमेट्सवर बंदी घातली आहे. कारण यानुसार एकल माताही दात्याची अंडी वापरू शकत नाही. त्यामुळे पालक होण्याच्या मार्गात अडचण येत असल्याचं या याचिकेत म्हटलं होतं. तसंच 'डोनर, अंड्यांवर अशी पूर्ण बंदी असू शकत नाही कारण वैद्यकीय कारणांसाठी आणि गरजांसाठी दात्याची आवश्यकता असू शकते, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. वैद्यकीय कारणास्तव यातील महिलेला दात्याची अंडी वापरण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळे हे प्रकरण कोर्टात गेलं.

हायकोर्टाची केंद्राला नोटीस - हायकोर्टानंही सर्व बाबी लक्षात घेऊन केंद्राच्या अधिसूचनेच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला होता. अशा प्रकारचे निर्बंध अनेक जोडप्यांना सरोगसीच्या कक्षेबाहेर ठेवतील आणि कायद्याच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल असं कोर्टानं नमुद केलं होतं. न्यायमूर्ती एसबी शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं ऑगस्टमध्ये केंद्र, राज्ये आणि राज्य-सहाय्यित प्रजनन तंत्रज्ञान आणि सरोगसी बोर्डांना याबाबत त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यावर केंद्राचं असं म्हणणं आहे की हा नियम भेदभाव करणारा, किंवा मनमानी नाही. तर याचिका चुकीच्या कल्पनेतून तसंच गैरसमजावर आधारित असल्यानं ती फेटाळून लावावी.

वकील रमा सरोदे यांचा आक्षेप - ज्येष्ठ वाकील अभ्यासक रमा सरोदे म्हणाल्या, "जोडपे शेवटचा उपाय म्हणून सरोगसीकडे वळतात. सरकार म्हणते, दत्तक बाळ न घेता सरोगसीकडे जोडपे वळतात. म्हणजेच अनुवांशिक गुण आपला असावा; असा त्यामध्ये मूलभूत विचार असतो. हे स्वाभाविकच आहे. मात्र काही जेनेटिकली दोष पालकांमध्ये असेल तेव्हा देखील ते सरोगसीकडे वळतात. तेव्हा भावनिक बंध नाते हे सहवास संगोपन सहजीवन यातून येतात. आनुवंशिकता यामधूनच येतात असे नाही. त्यामुळे शासनाची भूमिका चूक आहे.

हेही वाचा -