मुंबई - राज्यात सफाई कर्मचाऱ्यांचा सर्वात मोठा प्रश्न त्यांच्या जात पडताळणीचा बनला आहे. यामुळेच त्यांच्यासाठी असलेल्या अनेक विकास योजनांना खीळ बसली असून हाच सर्वात मोठा अडसर पडला आहे. त्यामुळे राज्यात या कर्मचाऱ्यांच्या जात पडताळणीसाठी कोणताही पुरावा मागितला जाऊ नये, अशी सूचना शुक्रवारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमातीच्या जाती आयोगाचे अध्यक्ष रामशंकर कथेरिया यांनी सरकारला केली.
राज्यात सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांची जात पडताळणी हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. त्यात त्यांना अडचणी येत आहेत. यापूर्वी आम्ही नावासोबत जातीचा उल्लेख करत होतो, त्यामुळे त्यांचा जात पडताळणी मागूच नये, अशी मागणीही त्यांनी केली. या जात पडताळणीसाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून येत्या आठवड्यात राज्यात जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे. त्यासाठी विभागाने तयारी दर्शवली असल्याची माहितीही यावेळी कथेरीया यांनी दिली
सध्या राज्यात सरकारच्या नोंदीत ८३ हजार २३० सफाई कर्मचाऱ्यांची दखल असली तरी राज्यात पाच हजार ९०० जागा रिक्त आहेत. तर, ३४ हजार ७०० कंत्राट तत्वावर कार्यरत आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
कथेरिया म्हणाले, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग गेली २ दिवस राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सामाजिक न्याय व विविध विभागांचे सचिव यांच्या सोबत अनुसूचित जातींच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला गेला आहे. राज्यात केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उज्वला गॅस या योजनांची चांगली अंमलबजावणी झाली आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारनेही अनुसूचित जातींच्या विविध योजनांची समाधानकारक अंमलबजावणी केली आहे.
यावेळी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. एल मुरुगन व सदस्य डॉ. स्वराज विद्वान, के.आर.रामुलु, डॉ. योगेंद्र पासवान, आयोगाचे सचिव प्रितम सिंग आदी उपस्थित होते.
