Dharavi development : धारावी विकास प्रकल्पाला पुन्हा ब्रेक; सेकलिंग कंपनीची उच्च न्यायालयात धाव

Dharavi development: राज्य शासनानं अदानी समूहाला धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकासाबाबत कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु हा निर्णय अयोग्य असल्याचा आरोप करत सेकलींग कंपनीनं शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावरील सुनावणी पुढे ढकलल्यात आल्याने धारावी विकास प्रकल्पाला पुन्हा ब्रेक लागलाय.

मुंबई Dharavi development : जगातील प्रख्यात धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास याबाबत शासनानं अदानी समूहाला कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु हा निर्णय अयोग्य असल्याचा आरोप सेकलींग कंपनीने केलाय. निविदा दाखल करणाऱ्या सेकलींग कंपनीनं शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court News) दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर आज 8 सप्टेंबर 2023 सुनावणी झाली. मात्र न्यायालयीन कामकाजामुळे खंडपीठानं सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली. (Dharavi development)





शासनाने घेतलेला निर्णय अयोग्य असल्याचा दावा : आशियातील मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी झोपडपट्टीत लाखोंच्या संख्येत लोकं राहतात. याचा कायापालट (Dharavi development) करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अदानी समूह कंपनीला पुनर्विकास करण्यासाठी निर्णय घेतलाय. हा निर्णय उचित नाही, यामध्ये यूएईच्या सेकलिंग टेक्नॉलॉजी कंपनीला जाणीपूर्वक डावलल्याचा आरोप करण्यात आला. दुजाभाव केला आणि निविदा देताना पारदर्शकपणा राखला नाही, असा आरोप करण्यात आला. त्याबद्दलच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. शासनाच्या वकिलांना अन्यत्र खटल्यामुळे वेळ नव्हता. तसेच न्यायालयीन कामकाज प्रचंड असल्यामुळे खंडपीठानं आजची सुनावणी तहकुब करीत 3 ऑक्टोंबर 2023 रोजी निश्चित केलीय.

काय आहे प्रकरण? धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी 2004 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची आखणी शासनाने केली होती. 557 एकर भूखंडावर पुनर्विकास होणार आहे. यासाठी 2009 ते 2018 या काळामध्ये तीन वेळा शासनाने निविदा जारी केल्या. वेगवेगळ्या कारणामुळे त्यानंतर पुढे निविदा रद्द झाल्या. 2022 मध्ये चौथ्यांदा शासनाने निविदा काढली. त्यामध्ये विविध कंपन्यांनी निविदा भरल्या. सेकलिंग कंपनीने जास्त रक्कमेची बोली लावली होती, असं त्यांचं म्हणणं होतं. परंतु बोली अदानी समूहालाच मिळाली आणि त्यांनी बाजी मारली असा मुख्य आक्षेप सेकलिंग कंपनीने याचिकेमध्ये केला होता. ह्या पुनर्विकासात अपात्र असलेली सुमारे ७ लाख घरे आहेत. त्या घरांना परवडणाऱ्या किमतीत घर देण्याचे प्रकल्पात अदानी समूहाने खर्च उचलला आणि बोली लावली असं शपथपत्र अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेडने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलय.

हेही वाचा :