मुंबई - मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्तीसाठीची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय धनंजय मुंडे यांनी ५ मे रोजी घेतला होता. तो निर्णय विविध संघटनांनी केलेल्या विरोधामुळे मागे घेत असल्याचे आज मुंडे यांनी जाहीर केले. सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे यांनी आज एक ट्विट करून सामाजिक न्याय विभागाच्या परदेशी विद्यापीठातील शिष्यवृत्तीबाबतच्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे सांगितले.
कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर याबाबत सर्व समाजघटक, संघटना व सर्व संबंधित यांच्याशी चर्चा करून सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सामाजिक न्याय विभागाने पाच मे रोजी घेतलेल्या निर्णयावर राज्यात अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने प्रतिक्रिया उमटल्याने त्याविषयी तीव्र नाराजीही मुंडे यांनी व्यक्त केली होती. एक व्हिडिओ जारी करून परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना कुठेही क्रिमिलियर अट लावण्यात आली नाही, असे सांगत त्यांनी तो जीआरही एका व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवला होता. परंतु, राज्यभरात विविध संघटनांनी मुंडे यांचा विरोध कायम ठेवल्याने त्याविषयी त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
गरीबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आपण हा निर्णय घेतला होता. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण मिळावे म्हणून आपण ती संख्याही वाढवण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत होतो. मात्र, ज्यांना समाजातील गरिबांशी काही देणेघेणे नाही, अशा लोकांनी या निर्णयाचा जाणीवपूर्वक बाऊ केला आणि त्या विरोधात वातावरण तयार केले. त्यामुळे, नाईलाजाने हा निर्णय मला मागे घ्यावा लागत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
