मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) अखेर बैलगाडा शर्यतीची ( Bullock Cart Race ) स्थगिती सशर्त उठवली आहे. या निर्णयाचे महाराष्ट्रभर जंगी स्वागत केले जात आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस ( Devendra Fadnavis ) यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या कार्यकालात बैलांच्या धावण्याच्या क्षमतेबाबत ( Running Ability of Bull ) अहवाल तयार केला गेला, त्या अहवालाच्या आधारेच ही स्थगिती उठवली गेली आहे, असेही देवेंद्र फडवणीस म्हणाले आहेत.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या कार्यकाळात तयार केला गेला अहवाल
बैलगाडी शर्यत हा पारंपरिक खेळ असल्याने पूर्ण महाराष्ट्राच लक्ष या निर्णयाकडे लागले होते. आज ( दि. 16 ) सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील स्थगिती उठवली असल्याने मी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्याचबरोबर पूर्वीपासून चालू असलेल्या शर्यतीवर 2014 साली न्यायालयाने बंदी घातली होती. तत्कालीन आमदार महेश लांडगे ( MLA Mahesh Landge ) यांनी यासाठी खूप प्रयत्न केले असून तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गॅजेट काढल्यानंतर यावरील बंदी उठवली गेली व बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू झाली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा त्यावर बंदी आणली आणि 2017 साली या संदर्भात कायदा तयार केला गेला होता व माध्यमातून ही शर्यत सुरू झाली होती. पण, न्यायालयाने त्यावर पुन्हा बंदी घातली, असे फडणवीस म्हणाले. बैल हा धावणारा प्राणी आहे याबाबत दोन महिन्यात एक अहवाल तयार केला गेला व तो सादर करण्यात आला. "रनिंग अॅबिलिटी ऑफ बुल" ( Running Ability of Bull ), या अहवालावर आधारेच आजचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, असेही देवेंद्र फडवणीस म्हणाले आहेत.
ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी केला युक्तीवाद
ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद करताना कर्नाटक आणि तमिळनाडू येथे बैलगाडा शर्यती सुरू असल्याबाबत न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, बैलाला संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून वगळावे, बैलाची पळण्याची क्षमता चाचणी अंती सिद्ध झाल्यास शर्यतीसाठी परवानगी द्यावी आणि नियम व अटी घालून शर्यती पूर्ववत सुरू कराव्यात, याबाबत युक्तीवाद केला.
हे ही वाचा - Bullock Cart Race Maharashtra : बैलगाडा शर्यतींचा 'धुरळा' उडणार; सर्वोच्च न्यायालयाची सशर्त परवानगी
