मुंबई - अजित पवार उपमुख्यमंत्री झल्याने ते तपास प्रक्रियेवर (Lavasa Project) प्रभाव टाकू शकतात. त्यामुळे तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे विनंतीद्वारे (Pawar Family Lavasa Project) केली होती. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करून 21 जुलैला पुढील सुनावणी (Bombay HC Hearing Lavasa) घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या समोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
पवार कुटुंबीयांच्या अडचणी वाढणार - लवासा प्रकरणाची सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशीची मागणी केली होती. मागील एक वर्षापासून या प्रकरणी कुठलीही सुनावणी झाली नाही. आता अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्याने तात्काळ या प्रकरणाची सुनावणी करण्याची मागणी याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी केली होती. ही विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य करत सुनावणी घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण - लवासा प्रकल्प हा स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले हिल स्टेशन असेल असा दावा त्यावेळी हा प्रकल्प उभारणाऱ्या हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून करण्यात आला होता. लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीकडून 2000 साली पुणे जिल्ह्यातील वरसगाव धरणाच्या परिसरात तब्बल 25 हजार हेक्टर परिसरात लवासा प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र, सुरुवातीपासूनच हा प्रकल्प जमीन खरेदी असेल किंवा पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन असेल यामुळे वादामध्ये राहिला होता. 2010 साली तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी लवासा प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हापासूनच लवासा प्रकल्पाच्या आर्थिक अडचणींना सुरुवात झाली होती. काम बंद करण्याचे आदेश दिल्याने कंपनीचे शेअर्स मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोसळले होते. त्यातूनच पुढे लवासाने आर्थिक दिवाळखोरीही जाहीर केली होती.
लवासा काय आहे - लवासा हे हिल स्टेशन किंवा शहर हे 15 डोंगर आणि घाटांमध्ये तयार करण्यात आले आहे. त्याचे क्षेत्रफळ जवळपास 25 हजार एकर किंवा 100 चौरस किलोमीटर एवढे आहे. क्षेत्रफळाचा विचार करता पॅरिस शहराएवढा आकार या लवासाचा आहे. याठिकाणी तयार करण्यात आलेला मानवनिर्मित तलाव हा 90 लहान मोठ्या झऱ्यांपासून तयार केलेला आहे. त्याची खोली जवळपास 100 फूट आहे. लवासामध्ये जवळपास 2 लाख लोकं राहू शकतील अशा पद्धतीची सोय करण्यात आली होती. हे शहर पूर्णपणे तयार झाल्यानंतर दरवर्षी याठिकाणी 20 लाख पर्यटक येतील अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. लवासामध्ये पर्यटकांसाठी पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. त्याशिवाय रुग्णालय, फाईव्ह स्टार हॉटेल, शाळा, पोस्ट ऑफिस अशा सुविधाही येथे देण्यात येणार होत्या. हे खासगी शहर असल्याने याठिकाणी व्यवस्थापकच संपूर्ण जबाबदारी सांभाळणार होते. 2010-2011 दरम्यान याठिकाणचे बांधकाम बंद करण्यात आले होते.
हेही वाचा - Patra Chawl Scam: पत्राचाळ घोटाळा प्रकरण, राऊत बंधु वगळता इतर आरोपींच्या गैरहजेरी मुळे आरोप निश्चिती रखडली
