मुंबई - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत खालील निर्णय घेण्यात आले.
निर्णय - १
४ कोटी लीटर दुधाचे रुपांतर भुकटीत करून दुध उत्पादकांना दिलासा
कोरोनामुळे बाजारात पिशवीबंद दुधाच्या मागणीत घट आली असून दुधाची विक्री १७ लाख लिटरने कमी झाली आहे. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, मिठाई भांडार मोठ्या प्रमाणावर बंद आहेत. त्यामुळे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून २ महिन्याकरिता ४ कोटी लीटर दुधाचे रुपांतर दुध भुकटीत करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही योजना राबविण्यासाठी १२७ कोटी रुपये इतका निधी आकस्मिकता निधीद्वारे खर्च करण्यात येणार आहे. अतिरिक्त दुध भुकटी व लोणी एनसीडीएफआयच्या ई पोर्टलवर विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यास आणि त्यासाठी सेवा शुल्कापोटी ०.३% खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
ही योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध महासंघ (महानंद) यांच्यामार्फत राबविली जाईल. शासन आणि सहकारी संथा यांच्याकडून दुध संकलित केले जाईल. अतिरिक्त दुधाचे रूपांतरण करण्यासाठी दुध भुकटी प्रकल्पांना पॅकिंग व जीएसटीसहा 25 रुपये प्रती किलो व लोण्याच्या पॅकिंगसाठी १५ रुपये असा दर देण्यात येईल.
निर्णय-२
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी वर्गाला दिलासा
जीएसटी कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करणार
कोव्हिड-१९ साथीच्या प्रादुर्भावामुळे वस्तू व सेवा कर कायद्यातील काही तरतुदींचे विहित मुदतीत कायदेशीर पालन करणे व्यापारी व कर प्रशासनास अवघड झाले असल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामध्ये “१६८ अ” हे कलम नव्याने समाविष्ट करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात राज्यपालांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढला जाईल.
सदरहू “१६८ अ” हे कलम केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये ३१ मार्च २०२० रोजीच दाखल करून घेण्यात आले आहे. यानुसार कुठल्याही आपत्तीत जसे की युद्ध, साथ रोग, पूर, दुष्काळ, आग, वादळ, भूकंप यामध्ये सरकार विविध कर भरणा व इतर सेवांच्या बाबतीत निश्चित केलेल्या वेळेची मुदत वाढवू शकते.
निर्णय-३
कोव्हिडमुळे सहकारी संस्थांच्या बाबतीत अधिनियमात सुधारणा
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. कोविडच्या आजारामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेवर होऊ शकणार नाही आणि त्यामुळे सभासद क्रियाशील वर्गवारीत न आल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात शासन आदेश व अधिनियमात सुसूत्रता आणणे, लेखा परीक्षण विहित वेळेत करणे शक्य नसणे, यासाठी विविध पोटकलमांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. १८ मार्च २०२० पासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही ३ महिन्यांसाठी स्थगित आहेत. ५ वर्षांची मुदत संपलेल्या संस्थांच्या समितीच्या सदस्यांना तरतुदीनुसार अधिकार पदे रिक्त करावी लागतील. आणि प्रशासक नेमावे लागतील. संस्थांचे लेखापरीक्षण कोरोनामुळे शक्य नाही. ते पूर्ण करण्यासाठी कालावधीत सूट द्यावी लागेल मात्र ते अधिकार शासनास नसल्यानेदेखील या सुधारणा करणे गरजेचे होते.
निर्णय-४
खरिपासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांना थकबाकीदार न समजता पीक कर्ज द्यावे
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ मधील पात्र परंतु सध्या निधी अभावी लाभ मिळू न शकलेल्या खातेदारांना बँकांनी थकबाकीदार न मानता खरीप २०२० साठी नवीन पीक कर्ज द्यावे अशी विनंती केंद्र शासनाच्या माध्यमातून भारतीय रिझर्व्ह बँकेस करण्याचा निर्णय झाला. कोविडमुळे २०२९-२० मध्ये घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व या पुनर्गठीत पिक कर्जाच्या परतफेडीच्या पहिल्या ह्प्त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, आणि ज्यांचे पुनर्गठन झालेले नाही अशांच्या कर्जास देखील 31 मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती करण्याचा निर्णय झाला. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत आत्तापर्यंत १८.९४ लाख शेतकऱ्यांना ११ हजार ९८९ कोटी रुपये लाभ देण्यात आला आहे. अद्यापही ११.५९ लाख शेतकऱ्यांना ९ हजार ८६६ कोटी रुपये लाभ देणे बाकी आहे. आकस्मिकता निधीतून या योजनेसाठी १२ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
निर्णय-५
नांदेड महापौर, उपमहापौर निवडणुका पुढे ढकलल्या
नांदेड महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौर यांच्या निवडणुका कोविड संक्रमणामुळे ३ महिने किंवा राज्य शासन ठरवेल त्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील अध्यादेश मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल. या महापौर व उपमहापौर यांचा कालावधी तरतुदीनुसार अडीच वर्षे आहे.
