मुंबई - कोरोना संकटकाळात गोरगरीब जनतेला रेशनदुकानांतून दिल्या जाणाऱ्या धान्यवाटपाचं प्रमाण वाढवण्यात आलं आहे, या वाटपात गैरप्रकार होऊ नये, धान्यवाटप सुरळीत, विनातक्रार व्हावं, वाटपाबाबत कुठलीही तक्रार आल्यास तिचं तात्काळ निवारण करावं आणि शासनाची विनाकारण होणारी बदनामी टाळावी, यासाठी सर्वं पालकमंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात व्यक्तीश: लक्ष घालून जबाबदारी घ्यावी, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना पत्र लिहून केलं आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना पत्र लिहून रेशनदुकानांमधून पुरेसं अन्नधान्य उपलब्ध केलं जात असतानाही तक्रारी वाढत असल्याकडे लक्ष वेधलं आहे. शासनाने रेशनिंगसाठी उपलब्ध केलेल्या धान्यसाठ्याची माहितीही त्यांनी पत्रात दिली आहे. उपमुख्यमंत्री त्यांच्या पत्रात म्हणतात की, राज्यातील रेशनिंगवरील अन्नधान्याचा कोटा 3.87 लाख मेट्रिक टनांवरुन 7.74 लाख मेट्रिक टनांवर नेण्यात आला आहे. केसरी कार्डधारकांना 1.52 लाख मेट्रिक टनांचं अतिरिक्त धान्य उपलब्ध करुन देण्यात आलं आहे. गरीब नागरिकांना पुरेसं धान्य मिळावं, धान्याचं, सुरळीत वाटप व्हावं, कुणीही उपाशी राहू नये, कुणाचीही तक्रार राहू नये याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वंच पालकमंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात व्यक्तीश: लक्ष घालावं आणि अन्नधान्य वाटपातील तक्रारी दूर करण्याची जबाबदारी घ्यावी.
राज्यातील कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय यंत्रणा सर्वस्तरावर उत्तम काम करत असल्याचं सांगून उपमुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणेचं कोतुक केलं आहे. राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत 7 कोटी नागरिकांना तीन महिन्यांसाठी 2 रुपये प्रतिकिलो दराने गहू आणि 3 रुपये प्रतिकिलो दराने तांदूळ रेशन दुकानांवरुन देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून जाहीर झालेल्या 5 किलो मोफत तांदळाचं वाटपही सुरु आहे. ज्यांच्याकडे केशरी कार्ड आहे त्यांच्यासाठी 8 रुपये प्रतिकिलो दराने गहू आणि 12 रुपये प्रतिकिलो दराने तांदूळ वाटपाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात सर्वत्र धान्यवाटप सुरु असून काही जिल्ह्यांमधून येणाऱ्या तक्रारींमुळे शिधावाटप यंत्रणेची, शासनाची नाहक बदनामी होत आहे. ही बदनामी टाळली पाहिजे. त्यासाठी आपापल्या जिल्ह्यातील शिधावाटप यंत्रणेत गैरप्रकार होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. गरीबांना त्यांच्या हक्काचं अन्नधान्यं सुरळीत व विनातक्रार मिळेल हे सुनिश्चित करावं. संबंधित पालकमंत्र्यांनी यात व्यक्तीश: लक्ष घालावे, अशी आवाहनवजा विनंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना केलं आहे.
शिधावाटप यंत्रणेसंदर्भातील सूचना व तक्रारींसाठी राज्य शासनाने राज्यस्तरावर 1800224950 आणि 1967 हे टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांक दिले आहेत. त्यावर संपर्क साधून सूचना द्याव्यात, तक्रारी दूर कराव्यात, असंही त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
