मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. हे आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये अबाधित राहावे यासाठी राज्य सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अध्यादेशानुसार ओबीसी समाजाच्या काही जागा कमी झाल्या तरी, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मदत होणार असल्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली. राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर स्पष्टीकरण देत असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निवडणूक आयोगालाही सल्ला दिला आहे. निवडणुकीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे. मात्र, निवडणुकीत कोणत्याही समाजातील घटक नाराज होणार नाही, याची दक्षता निवडणूक आयोगाने घ्यावी, असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढणार आहे. राज्यात सध्या 52 टक्के आरक्षण आहे. अनेक वेळा आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी समाजाला न्याय मिळत नाही. ओबीसी समाजावर होणारा हा अन्याय इतर जिल्ह्यातून भरून काढला गेला पाहिजे अशा बाबतीत चर्चा बुधवारी (दि. 16 सप्टेंबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाली असल्याची माहिती यावेळी अजित पवारांनी दिली.
हेही वाचा - आव्हाडांचा गावस्करांना बाउन्सर, तीन वर्षात म्हाडाच्या भूखंडावर अकादमी सुरू करण्याचे आदेश
