मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने या वर्षी कापूस बीटी बियाणे विक्री 1 मे पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, कृषी विभागाने पुन्हा बियाणे विक्रीवर 1 जूनपर्यंत बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता बाजारात बोगस बियाण्याचा काळाबाजार होण्याची शक्यता वाढली आहे. शिवाय शेती क्षेत्रावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, अशी शक्यता कृषी क्षेत्रातले तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
कापसावरील गुलाबी बोंडअळीचा धोका वाढल्यामुळे कापसाच्या पूर्व हंगामी लागवडीला कृषी विभागाने परवानगी नाकारली आहे. बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गेल्या दोन वर्षापासून बियाणे विक्रीला 1 जूनपर्यंत विक्री नाकारण्यात येत आहे. मात्र, यंदा शासनाने बाजारातील गर्दी टाळण्यासाठी 1 जून ऐवजी 1 मे पासून बियाणे विक्रीला परवानगी दिली होती. मात्र, ही बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतल्याने शेतकरी वर्गामध्ये संताप निर्माण झाला आहे.
शासनाच्या या धोरणाविषयी निराशा व्यक्त करताना कॉटन गुरू मनिष डागा म्हणाले, भारतीय हवामान विभागाने अंदाज केल्याप्रमाणे जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये पावसाला सुरुवात होईल. त्यानंतर तातडीने पेरणीला वेग येईल. अशा परिस्थितीमध्ये एक जूनपासून जर बियाणे विक्री सुरू केली तर शेतकऱ्याला आर्थिक तरतूद करून बियाणे विक्री घेण्यासाठी वेळ मिळणार नाही. त्यामुळे प्रचंड गर्दी देखील उसळेल, काळाबाजार देखील होण्याची शक्यता आहे, असे डागा यांनी स्पष्ट केले.
कापसाच्या बोंड आळीचा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही, तर गुजरात तेंलगणा आणि कर्नाटकमध्येही ही समस्या आहे. शेतकऱ्यांना आताच्या घडीमध्ये मुक्तपणे वाण निहाय बियाणे खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. कृषी विभागाच्या वतीने पावसाचा अंदाज घेऊन बोंड अळीचा प्रादुर्भाव आणि पेरणीच्या वेळा शेतकऱ्यांना सूचित करता येतील. अन्यथा, राज्यामध्ये अराजकता माजेल, असा इशाराही डागा यांनी दिला आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून बियाणे आणि खते विक्रीसाठी घाई करावी, जेणेकरून पावसानंतर शेतकऱ्यांची त्रेधातिरपीट उरणार नाही, असे कृषी क्षेत्रातील मान्यवर सांगत आहेत.
