मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात प्रथमच तृतीयपंथीयांना पोलीस भारतात सामावून घेण्यात येत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून 73 तृतीयपंथींनी राज्यातील पोलीस दलातील भरतीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरू देखील झाली आहे. पोलीस भरतीची सुरुवात ही शारीरिक चाचणीने करण्यात आली आहे. मात्र, त्या तृतीयपंथी उमेदवारांची शारीरिक चाचणीबाबत निकष निश्चित करण्यात आले नसल्याने त्यांची शारीरिक चाचणी शिल्लक आहे. महाराष्ट्र पोलीस दलात तृतीयपंथींना सामावून घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करणाऱ्या आर्या पुजारी यांच्याशी ईटीव्ही भारतने बातचीत केली आहे.
यासिनाकडून प्रेरणा : आर्या पुजारी हिने ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले की, मला लहानपणापासूनच पोलीस बनायचे होते. मी सांगली जिल्ह्यातून टी. वाय बी. कॉम इतके शिक्षण घेतले. मी 2018 च्या पोलीस भरतीसाठी तयारी करत होते. मात्र, पोलीस भरतीच्या तृतीयपंथी यांच्यासाठी पर्याय नसल्याने माझी काही क्षणापूर्ती निराशा झाली होती. मात्र, नंतर मला तामिळनाडूमधली पहिली तृतीयपंथी पोलीस उपनिरीक्षक प्रीतीका यासीना हिच्याबद्दल कळले. यासिना यादेखील तृतीयपंथी असून मी तिच्याकडून मला प्रेरणा मिळाली. पुन्हा लढण्याची ताकद मिळाली. युट्युबवर अनेक व्हिडिओ पाहून देखील नानाविध माहिती मिळाली. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने माझे स्वप्न साकारण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मला मोलाची साथ दिली ती मुस्कान या सामाजिक संस्थेने.
कुटुंबीयांची मोठी साथ : कुटुंबीयांच्या पाठिंबा बाबत बोलताना यांनी सांगितले की, सुरुवातीला कुटुंबीयांची पोलीस दलात भरती होण्यासाठी साथ नव्हती. मात्र, मी त्यांना पाठवून दिले. नंतर माझ्या कुटुंबीयांची देखील मला मोठी साथ मिळाली. आमच्या समाजाने भोगले ते आमच्या पुढच्या पिढीने भोगू नये. त्याचप्रमाणे त्यांना सरकारी नोकरीत देखील स्थान मिळावे, अशी इच्छा आहे. पोलीस दलात आम्हाला नक्कीच सांभाळून घेतले जाईल चांगल्या प्रकारे वागणूक दिली जाईल. याबद्दल खात्री आहे कारण आपल्यापासून बदल केला तर, समाज बदलेल.
पोलीस दलात भरती होण्यासाठी 2019 पासून प्रयत्न : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असताना 2019 मध्ये अनिल देशमुख आणि मुख्यमंत्र्यांना पोलीस दलात तृतीयपंथीयांना सामावून घेण्यासाठी अनेकदा पत्र व्यवहार करण्यात आले. मात्र, मंत्रालयातून, राजकीय नेत्यांकडून केवळ आश्वासनेच मिळाली. त्यानंतर मुस्कान या सामाजिक संस्थेच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयात नऊ नोव्हेंबर 2022 ला मी जनहित याचिका दाखल केली असल्याची माहिती आर्या पुजारी यांनी दिली. या जनहिताचिकेत तृतीयपंथींना पोलीस भरतीत सामावून घेता येत नसेल तर होणाऱ्या पोलीस भरतीला स्थगिती आणण्याची आणि त्याच प्रमाणे तृतीयपंथींसाठी काही पॉलिसी ठरायला हव्यात अशी आम्ही विनंती केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका : त्याचप्रमाणे भारतीय दंड संविधान कलम 14 नुसार आम्हाला देखील हा अधिकार आहे मुंबई उच्च न्यायालयात आमची बाजू ही वकील क्रांती एनसी यांनी मांडली आणि अखेर आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात लढाई जिंकलो. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तृतीयपंथींना पोलीस दलात सामावून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पहिलं पाऊल माझं आणि दुसरं पाऊल हे मुस्कान संस्थेचे असल्याचे देखील आर्या पुजारी यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडे विनंती : मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश तर दिले. मात्र राज्य सरकारने अद्याप तृतीयपंथींच्या पोलीस भरतीसाठी शारीरिक चाचणी करता निकष ठरवलेले नाहीत. हे निकष 28 फेब्रुवारीदरम्यान निश्चित केली जाण्याची शक्यता आहे. निकष ठरल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच आम्ही मैदानावर उतरून शारीरिक चाचणी देणार नाही. कारण आम्हाला सुद्धा सरावाची गरज आहे. निकष जाहीर झाल्यानंतर ती मान 15 ते 20 दिवस आम्हाला सरावासाठी दिले पाहिजेत, मागणी आर्या पुजारी यांनी केली आहे आमच्यावर अन्याय करू नये अशी त्यांची राज्य सरकारकडे विनंती आहे.
कोण आहे आर्या पुजारी? : आर्या पुजारी या तृतीयपंथीने सरकारी नोकरीमध्ये समावेश करावा. राज्य सरकारने तसा निर्णय घ्यावा, अन्यथा मंत्रालयबाहेर आत्मदहन करावे लागेल, असा इशारा नोव्हेंबर २०२२ मध्ये दिला होता. मागील तीन वर्षांपासून आर्या पुजारी पोलीस भरतीसाठी प्रशिक्षण घेत आहे. मुस्कान या समाजसेवी संस्थेच्या माध्यमातून आर्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मॅटने पोलीस पदाच्या अर्जामध्ये तृतीयपंथीयांचा पर्याय सुरू ठेवण्यास राज्य सरकारला सूचना केली. पण सरकारने सदरचा पर्याय उपलब्ध करून दिला नाही. उलट राज्य शासनाने तृतीयपंथींचा पोलीस पदासाठी समावेश करून घेता येणार नाही, अशी याचिका उच्च न्यायालयमध्ये दाखल केली. तृतीयपंथी पर्यायाबाबतचा मॅटने दिलेला नकारात्मक निकाल रद्द करण्याची मागणीही केली. केंद्र व राज्य सरकारचे धोरणच नसल्याने मॅटच्या आदेशांची अंमलबजावणी अशक्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने न्यायालयात केला होता.
