मुंबई : राज्यातील कृषी आणि संलग्न महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमांत बदल करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे कृषी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सोय होणार आहे. त्यासोबत महाविद्यालयांनाही शेवटच्या तारखेपर्यंत प्रवेश देता येणार आहे. विद्यार्थि हिताला प्राधान्य देत कृषी महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रिये संदर्भात नियमात बदल करण्यात आले आहेत.
कृषी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, प्रत्येक टप्प्यानंतर महाविद्यालयात नेमक्या किती जागा रिक्त राहिल्या आहेत. त्याची माहिती मिळणार आहे. त्या नुसार त्यांना शिक्षणाचे पर्याय निवडता येणार आहेत. यात राखीव जागांचा लाभ विद्यार्थ्याला होईल. कृषी प्रवेश प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत केंद्रीभूत पद्धतीने राबवण्या बाबतही बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यासोबत कृषी शिक्षण क्षेत्रात चांगली कामगिरी करणारे कॉलेज, संस्था यांना खासगी कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबात बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आजच्या बैठकीत कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये, रोपवाटीका बाबतच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली.
कृषी आणि संलग्न महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत करावी आणि विद्यार्थ्यांना सुलभ प्रवेश मिळावे यासाठी या विशेष बैठकीत उमुख्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, कृषी मंत्री तसेच सर्वी संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि व्हिडिओ काॅन्फरन्सच्या माध्यमातुन सहभागी झालेल्या कषी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी सहभाग नोंदवत चर्चा केली. आणि प्रवेश प्रक्रिया सोयीची व्हावी या साठी, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये बदल करुन ही प्रक्रिया अभियांत्रिकीसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांप्रमाणे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीला मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री धनंजय मुंडे, आ. शेखर निकम, अप्पर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महासंचालक जयश्री भोज यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच कृषी विद्यापीठांचे, कुलगुरु सहभागी झाले होते.
