मुंबई - कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात फादर स्टॅन स्वामी यांच्या जामीन याचिकेवर विशेष राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) न्यायालय 11 मार्चला निर्णय देणार आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून 83 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी हे तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात कोठडीत आहेत.
अनेक आजारांनी ग्रासले -
आदिवासींसह काम करणारे कार्यकर्ते अशी फादर स्टेन यांची ओळख आहे. गेल्या वर्षी 9 ऑक्टोबरला त्यांना रांची येथून अटक करण्यात आली होती आणि यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. ते पार्किन्सन आजाराने ग्रस्त आहेत. त्यांची श्रवणशक्ती कमी झाले आहे. तसेच लंबर स्पॉन्डिलायसिसमुळे ते त्रासलेले आहे.
न्यायालयातील युक्तिवाद -
स्वामींनी कोणत्याही बेकायदेशीर कृतीसाठी भाग घेतला किंवा ते अशा कामात वचनबद्ध होते किंवा त्यांनी बेकायेशीर काम करण्यास भडकवले किंवा कसे केले, हे स्थापित करण्यात अभियोजन पक्षाला अपयश आले आहे. त्यामुळे या कारणावरून आरोपी पक्षाने जामीन मागितला. म्हणून, बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध अधिनियम यूएपीएच्या कलम 13 लागू करणे शक्य नाही, असे आरोपीच्या वकिलांचे मत आहे. अ‍ॅड. शरीफ शेख यांनी फादर स्वामींच्या बाजूने युक्तिवाद केला, कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादी कार्यात त्याचा सहभाग असल्याचे सुचविण्यासाठी फिर्यादींनी कोणतेही पुरावे रेकॉर्डवर आणले नाही. म्हणून युएपीएचे कलम 16, 20 आणि 39 फादर स्वामीच्या खटल्याला लागू होत नाही.
हेही वाचा - भाजपच्या त्रासाला कंटाळून डेलकर यांची आत्महत्या - राऊत
तथापि, एनआयएचे प्रतिनिधित्व करणारे विशेष सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले, स्वामी हे विस्टापन विरोधी जन विकास आंदोलन आणि पिपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या संघटनांचे कट्टर समर्थक आहेत. तसेच स्वामींनी माकप (माओवादी) ह्या संस्थेच्या कार्यात त्याचा सहभाग असल्याच दावा केला. फादर स्वामींनी पुराव्यांची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, एनआयएने पुराव्यांना परत मिळविण्यात यश मिळविले, अशी माहिती एनआयएच्या वकिलांनी दिली.
