मुंबई Online Attendance : महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातील सर्व लाख शाळांमध्ये ऑनलाइन उपस्थिती नोंदणीबाबत निर्णय जारी केला आहे. ही नोंदणी अटेंडन्स बॉट म्हणजेच चॅटबॉटच्या स्वरूपात केली जाईल. पण महाराष्ट्रातील हजारो शाळांमध्ये वीज नाही, संगणक, इंटरनेटची उपलब्धता नसताना ऑनलाइन हजेरी नोंदवायची कशी, असा प्रश्न शिक्षकांना पडलाय.
हजेरी ऑनलाइन चॅटबॉट पद्धतीनं सुरू : महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागांतर्गत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 डिसेंबर 2023 पासून राज्यातील इयत्ता 1 ली ते 10 वी च्या सर्व विद्यार्थ्यांची हजेरी ऑनलाइन चॅटबॉट पद्धतीनं सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यात एकूण 1 लाख 9 हजार 605 शाळा आहेत. या शाळात दोन कोटी 25 लाख 86 हजार 695 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.
दोन सत्रात शिक्षकांनी नोंदणी करायची : कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन नोंदणीमध्ये आता शिक्षकांना कामाला जुंपणार आहे. शिक्षकांना आता विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन उपस्थिती नोंदवावी लागणार आहे. त्यामध्ये शाळेचा U DICE कोड तसंच शाळेचा ID कोड त्या ठिकाणी टाकावा लागणार आहे. तसंच शालार्थ पोर्टलवर नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक दिलेला असेल तोच क्रमांक तिथं टाकवा लागणार आहे. शिक्षकांना सकाळ तसंच दुपार अशा दोन सत्रात ही नोंदणी करायची आहे. यावर जिल्हा नोडल अधिकारी देखरेख ठेवणार आहेत.
27 हजार सरकारी शाळांमध्ये वीज नाही : राज्यात सध्या 65 हजार 639 शाळा आहेत. भारत सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या 2022 UDISEPlus अहवालात त्यापैकी 42% म्हणजेच 27 हजार 425 शाळांमध्ये वीज उपलब्ध नाहीये. केवळ 38 हजार 214 सरकारी शाळाचं म्हणजे 58% विद्युतीकरण झालं आहे, तर खासगी अनुदानित शाळांची एकूण संख्या 24 हजार 27 आहे. त्यापैकी 3 हजार 352 म्हणजेच 11% शाळांना वीज मिळत नाहीये. तसंच, 19 हजार 268 खासगी विनाअनुदानित शाळा असून त्यापैकी दहा टक्के म्हणजे 1 हजार 180 शाळांमध्ये वीज नाही. इतर 606 गैर-मान्यताप्राप्त खासगी शाळांपैकी निम्म्याहून अधिक शाळांमध्ये वीज नाही.
सरकारी शाळांमध्ये वीज नाही : यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाचे प्रवक्ते महेंद्र गणपुले म्हणाले, "42 टक्के सरकारी शाळांमध्ये वीज नाही. 2022 च्या आकडेवारीवरून शाळामध्ये इंटरनेट सुविधा देखील उपलब्ध नाही. मात्र, सरकार ऑनलाइन नोंदणीसाठी आग्रही आहे. सर्व सुविधा उपलब्ध असल्याशिवाय नोंदणी करणं शक्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
निम्म्या शाळांमध्ये इंटरनेट नाही : याबाबत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ अरविंद वैद्य यांनी म्हटलंय की, "शासनाचे अधिकारी फतवे काढतात. परंतु महाराष्ट्रात शासनाच्या 65 हजार शाळांपैकी 27 हजार शाळांमध्ये वीज उपलब्ध नसल्याचं 2022 च्या अहवालात म्हटलंय. शिवाय 52 हजार 553 शाळांत इंटरनेट आहे. कम्प्युटर केवळ 89 हजार 257 शाळांमध्ये उपलब्ध असल्याची नोंद त्या अहवालात आहे. मग कसं काय ऑनलाइन उपस्थिती नोंदवणार?," अशी खंत व्यक्त करत शासनाच्या या फतव्यावर टीका केली.
शासनाची भूमिका : शासनाच्या आदेश पत्रात, महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक प्रदीप कुमार डांगे म्हणाले, "विद्यार्थ्यांचे डेटा संकलन, विश्लेषण जलद, सुलभ करण्यासाठी आम्हाला चॅटबॉटद्वारे ऑनलाइन नोंदणी करायची आहे."
हेही वाचा -
