मुंबई : कोरोना काळात शवपेटीच्या खरेदी व्यवहारात आर्थिक गैरव्यवहार Covid 19 Body Bag Scam केल्याचा आरोप माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यावर करण्यात येत आहे. या प्रकरणी माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यासह इतर 4 चार संशयित व्यक्तींवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्याबाबतचा खटला सत्र न्यायालयात सुरू होता. 29 ऑगस्ट 2023 रोजी सत्र न्यायालयानं किशोरी पेडणेकर Ex Mayer Kishori Pednekar यांचा अटकपूर्वक जामीन अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे अटक टाळण्यासाठी किशोरी पेडणेकर यांनी 31 ऑगस्टला मुंबई उच्च न्यायालयात Bombay High Court धाव घेत अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठांसमोर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
काय आहे कोरोना शवपेटी घोटाळा : कोरोना महामारीच्या काळात मुंबई महापालिकेनं शवपेट्या खरेदी व्यवहार केला होता. त्या खरेदी व्यवहारांमध्ये कमी किमतीच्या शवपेट्या अव्वाच्या सव्वा किमतीला खरेदी करण्यात आल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. यामध्ये इतर चार व्यक्तींसह माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यावर आरोप ठेवत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. किशोरी पेडणेकर आणि इतर चार व्यक्तींवर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं हा गुन्हा नोंदवलेला आहे. त्या प्रकरणांमध्ये सत्र न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली, मात्र 29 ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीत किशोरी पेडणेकर यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास न्यायमूर्ती एस बी जोशी यांनी नकार दिला.
शवपेटी खरेदीत बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार : मुंबई पोलीस विभागाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून शवपेटी घोटाळ्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या खरेदीत दोन हजार रुपयाची शवपेटी 6000 रुपये किमतीला खरेदी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. हजारोच्या संख्येनं या शवपेट्या खरेदी केल्या गेल्या होत्या. परंतु यामध्ये बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला. या घोटाळ्यात मुंबई महापालिकेतील तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांचाीह सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शिवाय हे कंत्राट मिळवलेल्या कंपनीवरही गुन्हा दाखल आहे. याच प्रकरणात माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याही नावावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी याचिका दाखल : सत्र न्यायालयांमध्ये इन्फोटेक कंपनीचे मालक सतीश कल्याणकर यांनी देखील अटकपूर्व संरक्षण मिळावं यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र 29 ऑगस्टच्या आदेशामुळे त्यांचादेखील जामीन नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वच आरोपींना उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेण्यावाचून पर्याय उरला नाही. यासंदर्भात वकील राहुल आरोटे यांच्यासोबत ईटीव्ही भारतनं संवाद साधला असता, त्यांनी " किशोरी पेडणेकर यांनी सायंकाळी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठांसमोर अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली. 4 सप्टेंबर रोजी या याचिकेवर उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होईल', असं त्यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा :
