मुंबई : अमरावतीचे खासदार नवनीत राणा ( MP Navneet Rana ) यांच्याविरोधात काढलेला अजामीनपात्र वॉरंट संदर्भातील आदेशावर कारवाई न करण्यासंदर्भात भाष्य करण्याचा अधिकार आहे का ? असा प्रश्न शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने मुलुंड पोलिसांना ( Court questions to Mulund police ) केला आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 15 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
न्यायालयाने प्रश्न विचारला - जात प्रमाणपत्र विरोधात कारवाई करणाऱ्या मागणी संदर्भात खासदार नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांचे विरोधात याचिका दाखल केली होती. शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात अजामीन पात्र जारी केला होता. आज सुनावणी दरम्यान पोलिसांनी या आदेशावर कारवाई करण्यात असमर्थता दाखवल्या विरोधात न्यायालयात कारण सांगितल्याने न्यायालयाने पोलिसांना प्रश्न विचारला होता.
पुढील सुनावणी 5 डिसेंबर रोजी - खासदार नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणात ( Navneet Rana caste certificate verification case ) शिवडी न्यायालयाने नवनीत राणा विरोधात जारी केलेल्या अजामीनपात्र वारंटवर कारवाई संदर्भात पोलिसांनी असमर्थता दाखवली आहे. सदर प्रकरण मुंबई सत्र न्यायालयात प्रलंबित असून सरकारी पक्षाने राणा विरोधात कुठलीही कारवाई न करण्या संदर्भात दिलेल्या हमी मुळे पोलीस पुढील कारवाई करण्यास असमर्थ आहे, असे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले. महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश असताना सरकारी वकिला त्यावर कारवाई न करण्यासंदर्भात भाष्य करण्याचा अधिकार आहे का ? असे प्रश्न शिवडी न्यायालयाने विचारला आहे. मात्र शिवडी कोर्टाने दोन्ही पक्षाला 5 दिसेम्बर रोजी सत्र न्यायालयाय हजर राहण्याचा निर्देश देत पुढील सुनावणी 15 दिसेम्बर रोजी ठेवली आहे.
काय आहे प्रकरण - खासदार नवनीत राणा यांच्या विरोधात कलम 420, 468, 471 आणि 34 विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नवनीत आणि हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेशिवाय तिचे वडील देखील या प्रकरणात आरोपी आहे. नवनीत राणा यांच्यावर अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला खोटा केल्याचा आरोप आहे. अमरावती मतदार संघ अनुसूचित जाती उमेदवारांसाठी राखीव आहे. या प्रकरणी मुलुंड पोलीस ठाण्यात राणा उर्फ नवनीत कौर हरभजन सिंग कुंडलेस आणि तिचे वडील हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेस यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
