मुंबई: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis यांच्या एका फोनवर गुवाहाटी गाठलेल्या बच्चू कडू यांच्यासाठी राज्य सरकारने पायघड्या घातल्या असून लवकरच दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन उभारले जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संबंधातील प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
अनेक अडचणींचा सामना दिव्यांगांसाठी शासनाकडून अनेक योजना राबवण्यात येतात. मात्र काही याेजनांची व्यवस्थितपणे अंमलबजावणी हाेत नाहीत. त्यामुळे दिव्यांग योजनांपासून वंचित राहतात. आधीच दिव्यांग व्यक्तींना अन्य सामान्य व्यक्तींपेक्षा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागताे. त्यामुळे त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावी, अशी मागणी पुढे आली होती. राज्य सरकारने ही बाब विचारात घेत स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Chief Minister Eknath Shinde यांनी दिले आहेत.
दिव्यांगांच्या कार्यक्रम खर्चासाठी ११३० कोटी सध्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारित दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय कार्यरत आहे. त्यामाध्यमातून दिव्यांगांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. शिवाय, दिव्यांगांच्या कार्यक्रम खर्चासाठी ११३० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. मात्र आता लवकरच राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण केले जाणार आहे. तसेच या विभागासाठी मनुष्यबळ, साधनसामुग्री आणि इतर बाबींचा सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे.
बच्चू कडूंसाठी तरतूद राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर बच्चू कडू यांना कॅबिनेट मंत्री पदाच्या शर्यतीतून बाद करण्यात आले आहे. बच्चू कडू यानंतर प्रचंड नाराज होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शब्द पाळला नसल्याची खंतही बच्चू कडूंनी बोलून दाखवली होती. देवेंद्र फडणवीसांच्या एका फोनवर गवाहाटीला गेल्याचे कडू यांनी सांगितले होते. फडणवीस यांनी देखील या विधानाला दुजारा दिला होता. त्यामुळे बच्चू कडूंकडून सातत्याने या विधानांची आठवण करुन देत, सरकारची डोकेदूखी वाढवली होती. अखेर दिव्यांगासाठी स्वंतत्र मंत्रालयाची स्थापना करुन बच्चू कडू यांची नाराजी दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन गाव खेड्यांमधील दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील सर्व जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि स्थानिक आमदार निधी यांच्या अर्थसहाय्याने दिव्यांग भवन तथा जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारले जाणार आहे. याचा सर्वंकष आराखडा तयार करुन तो मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे.
दिव्यांगांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीची रक्कम तुटपुंजी आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या धर्तीवर ही शिष्यवृत्ती वाढवली जाणार आहे. तसेच अकोला आणि ठाण्याच्या धर्तीवर घरोघरी जाऊन दिव्यांगांचे सर्वेक्षण केले जाईल. या सर्वेक्षणामुळे दिव्यांगांची माहिती संकलित होऊन त्यांना योजनांचा लाभ देणे सुलभ होणार आहे.
दिव्यांगांचे वैश्विक ओळखपत्र परिवहन विभागाने ग्राह्य एसटी बस आणि बेस्ट बसमधून प्रवास करीत असताना दिव्यांगांसाठी दिलेले वैश्विक ओळखपत्र ग्राह्य धरले जात नाही. दिव्यांगांना अडचणींचा यामुळे सामना करावा लागतो. राज्य सरकारने ही बाब विचारात घेत, दिव्यांगाचे वैश्विक ओळखपत्र एसटी आणि बेस्ट बसने ग्राह्य धरण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी परिवहन विभागाचे प्रधान सचिवांना दिले आहेत. तसेच दिव्यांगांसोबतच्या व्यक्तींना ५० टक्के सवलत देण्याची सक्ती केली आहे.
नोकऱ्यांमध्ये संधी खाजगी क्षेत्रामध्ये दिव्यांगांना नोकरीत आरक्षणासाठी नियुक्त समितीने दिव्यांग योग्य नोकऱ्यांचे वर्गीकरण करावे. तसेच वसतीगृहात निवासाची सुविधा न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ द्यावा. ग्रामीण भागात ज्या दिव्यांगांच्या घरी शौचालयाची सुविधा नसेल तिथे शौचालय बांधण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदके मिळविणाऱ्या दिव्यांग खेळाडूंना थेट नोकरी देण्याच्या प्रस्तावावर मुख्य सचिवांनी कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
बच्चू कडूंनी वाटले लाडू ज्यांना हात नाहीत, पाय नाहीत, चालता-बोलता येत नाही, दिसत नाही. त्यांच्यासाठी हा मोठा निर्णय आहे. दिव्यांगांच्या लढ्यामध्ये हे आमचे यश मोठे आहे. अशा भावना आमदार कडूंनी व्यक्त केल्या आहेत. दरम्यान, मंत्रालयासमोर लाडू वाटून दिव्यांगाच्या स्वतंत्र मंत्रालयाचे आनंद व्यक्त केला आहे.
