मुंबई - राज्यात अडकलेल्या सहा लाख स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न राज्य सरकारच्या डोक्यावर आहे. त्यातच वांद्रे मुंबई येथे झालेल्या मजुरांच्या विस्फोटाने परिस्थिती चिघळली होती. आगामी काळात हा उद्रेक टोकाला जाऊ नये, यासाठी राज्य सरकार पुरेपूर दक्षता घेत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आता स्थलांतरित मजुरांसाठी समुपदेशनाची उपायोजना करत आहे.
कोरोनामुळे राज्यात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे असंघटित क्षेत्रातील अनेक मजूर राज्यातील काही भागात अडकले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार सातत्याने केंद्र सरकारकडे या मजुरांना त्यांच्या गावी नेण्यासाठी रेल्वे सुरू करण्याची मागणी करत आहे. सध्या सुमारे ९४४ निवारागृहांमध्ये हे मजूर राहत असून त्यांना प्रशासनामार्फत विविध सोयीसुविधा पुरविल्या जात आहेत. याच जोडीला त्यांना जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाद्वारे मानसिक समुपदेशन करण्याचे काम आरोग्य विभागामार्फत राज्यभर सुरू आहे. आतापर्यंत राज्यातील ४७ हजार स्थलांतरित मजूरांना या सेवेचा लाभ मिळाला आहे. त्याचबरोबर ज्यांना संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात आले आहे, त्यांचेही समुपदेशन केले जात आहे.
कोरोना प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी लॉकडाऊन घोषित झाल्यानंतर राज्यातील आणि राज्याबाहेरील असंघटित क्षेत्रातील मजूर अडकले आहेत. या स्थलांतरित मजुरांची राहण्याची आणि जेवणाची सोय राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आली आहे. घरापासून दूर राहणे, आर्थिक कुचंबणा, कोरोना आजाराची सुप्त भिती यामुळे या मजुरांना अनेक मानसिक व्याधींना तोंड द्यावे लागते. यासाठी जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाद्वारे या स्थलांतरित मजुरांना समुपदेशन देण्याचे काम राज्यात सुरू आहे.
मजुरांमध्ये समुपदेशनाचा विधायक परिणाम - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
कोरोनाची सोप्या भाषेत माहिती, घ्यावयाची काळजी, काय करावे, काय करु नये याबाबत या मजुरांना माहिती देण्यात येत आहे. राज्यातील समुपदेशक, मनोविकार तज्ज्ञ आणि मनोविकार परिचारिका यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या समुपदेशनाचा विधायक परिणाम मजूर वर्गामध्ये दिसत आहे, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
समुपदेशनादरम्यान, ज्या मजूरांना मध्यम ते गंभीर स्वरुपाचे मनोविकार आहेत त्यांना भरती करुन योग्य ते उपचारदेखील देण्यात येत आहेत. राज्यात सध्या सुमारे आठ हजाराच्या आसपास लोकांना संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. तिथे जाऊन त्यांनाही समुपदेशन करणं, त्यांच्या अडचणी समजवून घेण्याचे काम केल जात आहे.
राज्यात सध्या ३० समुपदेशक, २८ मनोविकार तज्ज्ञ, ३६ मनोविकार नर्स यांच्या माध्यमातून हे काम केल जात आहे. या तिघांच पथक जाऊन समुपदेशनाचं काम करतंय. प्रत्येक जिल्ह्यात साधारणत: दोन ते तीन पथक आहेत. जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाच्या माध्यमातून यापथकाद्वारे प्रेरणा प्रकल्पांतर्गत शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात समुपदेशनाचे काम केले जाते. तसेच गेल्या वर्षी कोल्हापूर, सांगली येथे आलेल्या पुरानंतर तेथील पूरग्रस्तांनाही समुपदेशनाचं काम या पथकामार्फत करण्यात आलं होतं.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असून तीन मेपर्यंत असलेला लॉकडाऊन कदाचित यापुढेही वाढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांची होणार काय, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
