मुंबई - आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्टला मुंबई महापालिकेने ६०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीनंतर पालिका सभागृहात मंजूरी देण्यात आली. बेस्टला आर्थिक मदत करण्याच्या प्रस्तावात काही जाचक अटी टाकण्यात आल्या आहेत. त्या अटी काढून टाकाव्यात, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली.
बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात असल्याने पालिकेकडून बेस्टला ६०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्यापैकी १०० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव नुकताच स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला. १०० कोटी दिल्यानंतर ३ महिन्यात बेस्ट उपक्रमाला आपला बस ताफा ३ हजार ३०० वरून ७ हजाराचा करणे, त्यासाठी भाडेतत्वावर बसेस घेणे, बसचे कमी अंतराचे भाडे ५ रुपये करणे तसेच बसचे प्रवाशी कसे वाढतील यासाठी प्रयत्न करणे, अशा अनेक अटी प्रशासनाकडून प्रस्तावात टाकण्यात आल्या आहेत. बेस्टने पालिकेने सुचवलेल्या सुधारणा न केल्यास पुढील अनुदान मिळणार नसल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.
बेस्ट महाव्यस्थापक पद रद्द करा -
बेस्ट जगली पाहिजे म्हणून बेस्टला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेने बेस्टला सुचवलेल्या सुधारणा केल्या आहेत का ? याची पाहणी वेळोवेळी प्रशासनाने करायला हवी. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण केल्यावर बेस्टला महाव्यवस्थापकांची गरज नसल्याने हे पद रद्द करावे, अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केली.
आयुक्त बदलल्यानेच बेस्टला अनुदान -
मागील पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्टला अनुदान दिले नाही. त्यांनी बेस्टला सतत अडचणीत आणण्याचे काम केले. प्रविणसिंह परदेशी आयुक्त झाल्यावर बेस्टला ६०० कोटी देण्याची घोषणा झाली. आयुक्त बदलल्यानेच बेस्टला अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बेस्टला अनुदान देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. बेस्टला अनुदान मिळाल्यावर बेस्टचा चेहरामोहरा बदला, असे आवाहन विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केले. बेस्टला देण्यात येणारा निधी मुंबईकरांचा असल्याने त्याचा योग्य वापर करावा, अशी सूचना राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली.
