मुंबई : चीनमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढल्यानंतर भारत सरकारने खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली. राज्य सरकारने ही बूस्टर डोस घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, दीड वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने हाफकीनमध्ये कोरोनावर लस निर्मितीसाठी प्रयोगशाळा उभारण्याचा निर्णय घेतला. बायोटेकसोबत केलेला करार केला. राज्यात सत्तांतर होताच, प्रशासनाने याकडे केलेले दुर्लक्ष आणि अनागोंदी कारभारामुळे लस निर्मितीला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही.
हापकीनसोबत केला होता करार : कोरोनावर नियंत्रणासाठी जगभरातील संशोधकांनी संशोधन करत लस शोधून काढली. देशात भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूटकडून कोवॅक्सिंग व कोविडशिल्ड या लसींची निर्मिती केली. राज्यात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेत वाढती रुग्णसंख्या आणि केंद्राकडून होणाऱ्या अपुरा लस पुरवठाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने २०२१ मध्ये हाफकीन इन्स्टिट्यूटमध्ये लस निर्मितीचा प्रस्ताव तयार केला. सुमारे २२ कोटी ८ लाख डोस उपलब्ध होणार होते.
लस निर्मीती रखडली : केंद्र सरकारने राज्याची गरज लक्षात घेता तातडीने आवश्यक त्या परवानग्या देऊन लस निर्मितीला मान्यता दिली होती. यानंतर भारत बायोटेक या संस्थेसोबत शासनाने त्यावेळी करार केला. तसेच प्रयोग शाळा उभारणीसाठी १५४ कोटींच्या निधीची आर्थिक तरतुदीचे प्रस्ताव संमत केले होते. केंद्र सरकार ८७ तर राज्य सरकार ५६ कोटींचा निधी देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. हाफकीनमध्ये जागा निश्चित झाली. त्यानुसार तत्कालीन मविआच्या सरकारने हाफकीनला ५६ कोटींचा संपूर्ण निधी दिला होता. केंद्राकडून मात्र अद्याप निधीची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर कोविडचे वाढते संक्रमण कमी झाले. राज्य सरकारने त्यानंतर या प्रयोगशाळा उभारणीकडे डोळेझाकपणा केल्यामुळे लस निर्मिती रखडली आहे.
मुंबईत लसनिर्मीतीचा ठराव : कोविड काळात मृतांचा आकडा वाढवा, अशी भाजपची लोक स्वप्न बघत होते, असा आरोप तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांकडू केला जात होता. तर दुसरीकडे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल आणि पालिका प्रशासनाने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरी करत मुंबई कोरोना मुक्त करण्याचे काम केले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना, केंद्राकडून अपुऱ्या लस पुरवठा अभावी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लसींचा कमतरता भासू नये, यासाठी लस निर्मिती मुंबईत करण्याचा ठराव मांडला होता.
राज्य सरकार गती देणार का? : केंद्र सरकारने तत्कालीन राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यानंतर प्रयोगशाळा उभारण्यास तत्कालीन राज्य सरकारने निधी दिला. पण, सत्तांतर होताच आताच्या सरकारच्या महाविकास आघाडीच्या काळातील निर्णय रद्द करण्याचा धडाका लावला. सरकारच्या या अनागोंदी कारभारामुळे कोविडवर मात करणारी लस निर्मितीसारखा महत्वाचा प्रकल्प रखडला आहे, अशी टीका शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी केली. चीनमध्ये कोरोनाने पुन्हा डोकेवर काढले आहे. देशात याबाबत खबरदारी घेतली जात आहे. महाराष्ट्र सरकार मात्र याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येते, असेही राऊत म्हणाले.
