मुंबई: राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी नवीन फतवा काढल्यामुळे सहकार क्षेत्रामध्ये खळबळ माजली होती. नवीन सहकारी संस्थांची थांबवण्यात आलेली नोंदणी पुन्हा एकदा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने घेतला. मात्र, नव्या सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांकडे प्रस्ताव सादर करावेत जिल्हाध्यक्षांनी तपासणी केल्यानंतर त्यांच्या शिफारस पत्रासोबत प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवावेत असे वक्तव्य मंत्री अतुल सावे यांनी केले होते. सावे यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती. अखेरीस या प्रकरणात मंत्री अतुल सावे यांना सारवा-सारव करावी लागत आहे.
जिल्हाध्यक्षांनी केवळ पडताळणी करावी: या संदर्भात मंत्री अतुल सावे यांना विचारले असता भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांनी नवीन सहकारी संस्थांच्या नोंदणी संदर्भात प्रस्तावांची केवळ पडताळणी करावी; कारण संस्था जागेवर आहे किंवा नाही, ती कितपत खरी आहे. याची खातरजमा करून घेण्यासाठी जिल्हाध्यक्षांना सांगण्यात आले. यामध्ये कुठेही जिल्हाध्यक्षांच्या शिफारशीने प्रस्ताव मंजूर करायचा प्रश्न नाही, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांना पडताळणीसाठी का सांगण्यात येत आहे असे विचारले असता मात्र त्यांनी काही बोलण्यास नकार दिला.
साखरेचे उत्पादन कमी होणार: यंदा राज्यात गेल्यावर्षाप्रमाणे साखरेचे उत्पादन विक्रमी होईल असा अंदाज सुरुवातीला वर्तवण्यात आला होता. मात्र सध्याची परिस्थिती आणि गाळपाची स्थिती पाहता यंदा साखरेचे उत्पादन कमी होणार असल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी दिली. गतवर्षी राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पावसाला उसाला त्याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे यंदा ऊसाचा उतारा गतवर्षीपेक्षा कमी झालेला आहे.
यंदा हंगाम लवकर संपणार: यंदा ऊस गाळबाचा हंगामही लवकर संपणार असून साखरेचे उत्पादन कमी होणार आहे. यंदा 138 लाख टन साखर उत्पादीत होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र आता प्रत्यक्षात साखरेचे उत्पादन 128 लाख मेट्रिक टन इतके होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंतच्या गाळपात 67 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादित करण्यात आली आहे. ऊसाचा उतारा कमी झाल्यामुळे यंदा ही घट येणार आहे. मात्र त्यामुळे बाजारात काहीही परिणाम होणार नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा एफआरपी नुसार दिला जाणारा दर निश्चितच मिळेल. त्यात कूचराई करणाऱ्या साखर कारखान्यांवर आम्ही कारवाई करत आहोत असेही सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.
साखर निर्यातीसाठी परवानगीची गरज नाही: यंदा साखर निर्यातीसाठी केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त परवानगी घ्यावी लागण्याची शक्यता सुरुवातीला वर्तवण्यात येत होती. मात्र आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. केंद्र सरकारने यंदा 61 लाख टन साखर निर्यातीची परवानगी यापूर्वीच दिली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत 57 लाख टन साखर निर्यातीचे करार देखील करण्यात आले असल्याची माहिती सावे यांनी दिली.
