मुंबई Contract Recruitment Issue : राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागानं या संदर्भातील शासन आदेश नुकताच जारी केला आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्यानं राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. निवडणूक आयोगानं देखील मतदार यादी अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका देखील लवकरात लवकर जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त आणि पारदर्शक पद्धतीनं व्हाव्यात याकरता प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातही १९९४ पासून महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग कार्यरत आहे. योग्य रितीने तसेच पादर्शकपणे काम करण्यासाठी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून सचिव यांची नेमणूक केली जाते.
एक वर्षांपासून रिक्त होते पद : राज्य निवडणूक आयोगात २९ नोव्हेंबर २०२२ पासून हे पद रिक्त होते. त्यामुळे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला होता. परिणामी संबंधित अधिकाऱ्यांवर ताण येत असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार निवृत्त सनदी अधिकारी सुरेश काकाणी यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. काकाणी यांची नियुक्ती एक वर्षासाठी करण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत या नियुक्तीला मुदतवाढ देता येणार आहे. राज्य निवडणूक आयोग आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली राज्य निवडणूक आयोगाचे कामकाज चालणार असल्याचे शासन अद्यादेशात म्हटले आहे.
कंत्राटी भरतीवरून यापूर्वी खडाजंगी: यापूर्वी कंत्राटी नोकर भरतीवरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. आमच्या काळात कंत्राटी भरतीचा निर्णय झाला नाही. दुसऱ्यांचे पाप आम्ही माथी घेणार नाही, असे सांगत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 20 ऑक्टोबर, 2023 रोजी कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द केल्याचं जाहीर केलं होतं.
हेही वाचा:
Vijay Wadettiwar : कंत्राटी पद्धतीनं भरती; विजय वडेट्टीवार आक्रमक, म्हणाले...
