मुंबई - राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना पुण्यातील भोसरीमधील भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने डिसेंबर, 2020 मध्ये नोटीस बजावली होती. त्यांची चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकरणात एकनाथ खडसे तपासाला सहकार्य करत असतील तर त्यांना अटक करण्याची आवश्यता का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने ईडीला सोमवारी (दि. 8) केला आहे. समन्स आणि प्रश्नांना उत्तरे देऊनही खडसेंना अटकेची भीती का वाटते, असा सवाल न्यायाधीश एस. एस. शिंदे व न्यायाधीश मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने केला आहे. दरम्यान, ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, स्वतंत्र गुन्हे नोंदविले असून तपास प्राथमिक टप्प्यात आहे. पुरावे जमा करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी आम्ही समन्स बजावले.
मंगळवारी (दि. 9 मार्च) झालेल्या सुनावणीत ईडीने भोसरी जमीन प्रकरणात दाखल केलेल्या ईसीआयआरला विरोध नाही. मात्र, त्याच्यांडून जी कारवाई सुरू केली आहे. त्या निमित्ताने जो तपशील मागितला जाईल त्याला विरोध आहे. कारण त्यांच्या मनासारखी उत्तरे मिळाली नाहीत तर सहकार्य करत नाही असा आरोप केला जाईल, असा दावा एकनाथ खडसे यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. ईडीने आपल्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करत अटकपूर्व जामीनासाठी खडसेंनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्यात त्यांनी ईडीची कारवाई ही निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचाही थेट आरोप केला आहे.
भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादीत प्रवेश केलेल्या ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर भोसरीतील भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने इसीआयआर नोंदविला आहे. या प्रकरणी खडसे यांनी 15 जानेवारीला ईडी कार्यालयात हजेरी लावली होती. तब्बल सहा तास त्यांची चौकशी सुरू होती. खडसेंनी इसीआयआर रद्द करावे, सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत तपास यंत्रणेला कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. सोमवारच्या सुनावणीत खडसे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिका दाखल करून घेण्यावर ईडीने घेतलेला आक्षेप वैध नाही. ईडी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करत आहे. खडसे कदाचित सुरू असलेल्या कार्यवाहीत आरोपी नसतील. मात्र, नोंदविलेल्या गुन्ह्याचा आणि इसीआयआरच्या तपासाचा विषय एकच आहे. तेच प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात अडकवले जाऊ शकते. निकालानुसार, आरोपीला अटक करताना त्याला कोणत्या गुन्ह्याखाली अटक केले जात आहे, हे सांगणे बंधनकारक आहे. याचिकाकर्त्यांना पीएमएलए अंतर्गत अटक होण्याची भीती आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा - देवेंद्र फडणवीसांनी अन्वय नाईक प्रकरण दाबले - भास्कर जाधव
हेही वाचा - फडणवीस सरकारमुळेच मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात - अशोक चव्हाण
