मुंबई - पेट्रोल-डिझेल दर कमी करुन जनेतेच्या रोषापासून बचाव करण्यासाठी केंद्र सरकार इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण, प्रत्यक्षात हे प्रकरण त्यांच्या अंगलट आले असून जनतेशी लबाडी करुन त्यांची दिशाभूल करणाऱ्या मोदी सरकारला जनता धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असे मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे सचिव श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले आहे.
जनता धडा शिकवेल
इंधनाच्या किंमती भरमसाठ वाढल्याने महागाई प्रचंड वाढली आहे. याबाबत जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष पसरला आहे. जनता महागाईने हैराण झाली आहे. त्याचा फटका होऊ घातलेल्या विविध राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत बसू शकतो. याचा अंदाज आल्याने पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. पण, प्रत्यक्षात हे प्रकरण त्यांच्या अंगलट आले असून जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या मोदी सरकारला जनता धडा शिकविल्या शिवाय राहणार नाही, असे मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारचे पितळ उघडं पडले
पेट्रोल- डिझेलवरील कर हे देशातील सर्व राज्यासाठी महत्वाचे उत्पन्नाचे साधन आहे. कर कमी करून राज्य सरकार कसे चालणार ? मुळात केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी केल्या पाहिजेत. त्याशिवाय महागाई कमी होणार नाही. पण, ते न करता आपल्यावरचा रोष कमी करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलची बैठक आयोजित केली. पण, त्याला बहुतांशी राज्यसरकारच्या प्रतिनिधीकडून विरोध झाला. ते होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र जनतेचा रोष कमी करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पण, या प्रकरणी केंद्र सरकारचे पितळ उघडं पडले. त्यामुळे जनतेची दिशाभूल करण्याचे षडयंत्र अंगाशी आले, असा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
हेही वाचा - 'कर नाही, तर डर कशाला' नाना पटोले यांचा चंद्रकांत पाटलांना टोला
