मुंबई - करोनाविरुद्धच्या लढाईत मोदी सरकारने हात वर केले आहेत. संकट मोठे असतानाही देशाला मोदींनी राम भरोसे सोडले आहे का? केंद्र सरकारकडे आता काही उपाय शिल्लक राहिले नाहीत का? असे प्रश्न उपस्थित करत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मात्र, राज्य सरकार ही लढाई सुरुच ठेवेल असेही सावंत म्हणाले.
केंद्र सरकारने रेल्वे सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि केंद्रीय आरोग्य सहसचिव अगरवाल यांचे कोरोनाबरोबर जगायला शिका असे म्हणणे, याचा अर्थ मोदी सरकारने कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत हात वर केल्याचे सावंत म्हणाले.
कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी कोरोना चाचण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवणे गरजेचे होते. मात्र, जेवढ्या चाचण्या होणे गरजेचे होते, तेवढ्या झाल्या नाहीत. त्यामुळे तीनदा लॉकडाऊन करुनही त्याचा सदुपयोग करण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले. जानेवारीत कोरोनाची चाहुल देशाला लागली होती. त्यानंतर लगेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाग आली असती आणि नियोजनपूर्वक काम केले असते तर संकट एवढे मोठे झाले नसते. परंतू, मोदी यांना कोरोनापेक्षा ‘नमस्ते ट्रम्प’ आणि मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे सरकार पाडून भाजपचे सरकार आणणेच फार महत्वाचे वाटले असावे, अशी कोपरखळी सावंत यांनी मारली.
महाभारताचे युद्ध १८ दिवसात जिंकले होते. आज कोरोनाच्या विरोधात १३० कोटी जनता लढत असून, त्यांच्या पाठबळावर आपण २१ दिवसाच्या लॉकडाऊनमध्ये कोरोनावर मात करु असा विश्वास नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला होता. पण आज ४८ दिवस उलटले पण ही लढाई काही मोदींना जिंकता आलेली नाही. मोदी सरकारने राज्य सरकारांना मदतीचा हात दिला नाही. महाराष्ट्राने जीएसटीचे १६ हजार कोटी रुपये व २५ हजार कोटींच्या पॅकेजची मागणी केली, पण केंद्राने दमडीही दिली नाही. महाराष्ट्रासह इतर राज्य सरकारनेही केंद्राकडे मदतीची याचना केली पण त्यांनाही मदत केली नसल्याचे सावंत म्हणाले.
वैद्यकीय साहित्य पुरवठा असो वा आर्थिक मदत, राज्य सरकारांना मदत करण्यात त्यांनी हात आखडता घेतला आहे. सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय निर्णयाचे अधिकार केंद्र सरकारकडे ठेवून राज्य सरकारांना परावलंबी ठेवले. चीनमधून आयात केलेले टेस्टिंग कीटही हलक्या दर्जाचे निघाले. या काळात केंद्र सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय चुकीचे ठरल्याचे सावंत म्हणाले.
स्थलांतरीत मजुरांच्या प्रश्नावरही मोदी सरकारने अक्षम्य चुका केल्या. मजुरांच्या आक्रोशाचा बांध फुटल्यानंतर श्रमीक रेल्वे सुरु करण्यात आल्या. यातही या मजुरांची घोर फसवणूक सुरु आहे. त्यांच्याकडून रेल्वे भाडे घेण्यात आले. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मजुरांचा प्रवास खर्च काँग्रेस पक्ष करेल असे जाहीर केल्यानंतर ८५ टक्के सवलत केंद्र सरकार करेल व १५ टक्के राज्य सरकारने करावा, असे सांगितले गेले, पण आदेश मात्र काढला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली तेव्हाही सरकारने तोंड बंद ठेवले. मात्र, भाजपच्या नेत्यांची मोठी फळी मजुरांची दिशाभूल करत होती. काँग्रेसने रेल्वे भाड्याचा खर्च करण्याचा निर्णय घेऊन अंमलातही आणला आणि आता महाविकास आघाडी सरकारने या मजुरांच्या रेल्वे तिकीटाचा खर्च मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संवेदना व सहवेदना या सत्ताधाऱ्यांकडे असाव्या लागतात त्याची प्रचिती या निर्णयातून येते. मात्र, ८५ टक्के भाडे खर्च देऊ असे खोटे सांगणाऱ्या भाजपचे ह्रदय निष्ठूर असल्याचे सावंत म्हणाले.
