मुंबई - राज्यातील सरकारी, अनुदानित, खासगी व्यवस्थापनांच्या नववी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा २३ नोव्हेंबरपासून सुरू केल्या जाणार असून १७ ते २२ नोव्हेंबर या कालावधीत शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहे. परंतु १७ नोव्हेंबरपासून करण्यात येणाऱ्या कोरोना चाचणीचे नियोजन नसल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
चाचणी कुठे करायची, शिक्षकांपुढे प्रश्र-
ही चाचणी करण्यासाठी कुठे जायचे याचा कोणताच पत्ता नसल्याने शिक्षकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. आम्ही कोरोनाची चाचणी कुठे आणि कधी करायची याची कोणतीही माहिती आम्हाला सरकारकडून देण्यात आली नाही. यामुळे आम्ही ही चाचणी कुठे करायची, असा सवाल मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी केला आहे. कोरोना चाचणीचे करणयासाठीचे नियोजन जमत नसेल, तर शिक्षकांना चाचणीसाठी वेठीस का धरले जात आहे, असा सवाल शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केला आहे.
२२ नोव्हेंबरपर्यंत कोरोना चाचणी करणे बंधनकारक-
राज्यातील तब्बल सहा लाखांहून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी २२ नोव्हेंबरपर्यंत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंबईत आत्तापर्यंत कोणत्याही शाळांना आणि शिक्षकांना चाचणी करण्यासाठीचा पर्याय शालेय शिक्षण विभागाने दिलेला नाही. त्यामुळे ही चाचणी आम्ही कशी करायची, असा प्रश्न आम्हाला पडला असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे सचिव सुधीर घागस यांनी सांगितले आहे. एकीकडे सरकारी, अनुदानित शिक्षकांनाही आपल्या चाचणीचा प्रश्न पडलेला असताना विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षकांची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने त्यांनी कोरोनाच्या चाचणीसाठी कुठून पैसे आणायचे, असा सवालही घागस यांनी केला आहे.
नियोजनामुळे कोराना चाचणी रखडणार-
स्थानिक शाळा, जवळील रुग्णालये, अथवा विशिष्ट असे शिबिर आयोजित करून शिक्षकांच्या कोरोना चाचण्या करणे आवश्यक आहे. मात्र, याची जबाबदारी नेमकी कोणावर देण्यात आली आहे, हे स्पष्ट नसल्याने कोराना चाचणीचा विषय शाळा सुरू होण्यापूर्वी रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे यावरून शिक्षक संघटनांकडून सरकारला धारेवर धरले जाण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा- हिवाळ्यात आफ्रिकेतील मलावी हापूस बाजारात... आंबाप्रेमींची चंगळ
