नवी दिल्ली : सुप्रिम कोर्टातील सुनावणीच्या वेळी लंच ब्रेक नंतर शिंदे गटाचे वकील आपली बाजू मांडणार होते. यावेळी यासंदर्भातील सुनावणी याच आठवड्यात पूर्ण करण्याचा मानस सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केला. त्यासाठी त्यांनी आज आणि उद्या दोन दिवसात युक्तीवाद पूर्ण करण्याच्या सूचना शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांच्यासह इतरांना दिल्या. गुरुवारपर्यंत सॉलिसिटर जनरलसह सर्वांचा युक्तीवाद पूर्ण करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा प्रयत्न असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.
तत्पुर्वी झालेल्या सुनावणीत व्हीप ठरवण्याचा संसदीय कामकाजाशी काहीही संबंध नाही, असे स्पष्ट मत ठाकरे गटाचे वकील कामत यांनी कोर्टापुढे सांगितले. दुसरी गोष्ट म्हणजे हे साधे अनियमिततेचे प्रकरण नाही तर हे घटनात्मक प्रकरण आहे असाही दावा वकील कामत यांनी केला. कामत यांनी दहाव्या परिशिष्टाच्या अनुषंगाने सभागृहात काय-काय अनियमितता झाल्या आहेत, यासंदर्भातील युक्तीवाद केला. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी काही निरीक्षणे मांडली, तसेच प्रश्न उपस्थित केले. त्यामध्ये जोपर्यंत राज्यपालांना किती आमदार अपात्र आहेत ते समजत नाही तोपर्यंत ते काही करू शकत नाहीत. तसेच सभापतींद्वारे अपात्रतेचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यपालांना किती आमदार कुणाकडे ते आकड्यांमधील स्पष्टतेमधून समजू शकते, असेही ते म्हणाले. तर ही गोष्ट राज्यपाल करु शकत नाहीत असे ठाकरे गटाच्या वतीने सिंघवी यांनी स्पष्ट केले. पक्ष आणि पक्षाचे नेते यामध्ये फरक केला पाहिजे असा युक्तवाद यावेळी सिंघवी यांनी केला. राज्यपालांनी फक्त निवडून आलेल्या नेत्यांचा विचार करुन चालत नाही असेही सिंघवी यांनी सरन्यायाधीशांनी मांडलेल्या निरीक्षणावर उत्तर दिले.
सिंघवी यांच्या जोरदार युक्तीवादानंतर सरन्यायाधीशांसह इतर न्यायमूर्तींनी आपसात चर्चा केली. सिंघवी यांनी घटनात्मक बाबी तसेच पक्षांतर बंदी संदर्भातील तरतुदींचा पाढाच कोर्टापुढे वाचला. त्यानंतर कोर्टात न्यायमूर्तींची आपसात चर्चा झाली. ठाकरे गटाचे वकील डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी तत्कालीन राज्यपालांच्या निर्णयावर अनेक आक्षेप नोंदवले. राज्यपालांनी ठाकरे सरकार पाडण्याच्या अनुषंगाने घटनात्मक तरतुदी बाजूला ठेवून निर्णय घेतल्याचा आरोप सिंघवी यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी काही घटनात्मक बाबींचा पुरावाही दाखवून दिला. कोर्टाने काही निर्देश देऊनही त्यांनी मनमानी केली असा थेट आरोप करुन त्यांच्यावर कोर्टाच्या अनादराची नोटीस काढावी अशीही मागणी सिंघवी यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात 27 जून रोजीची परिस्थिती येते त्यामुळे हे न्यायालय निर्णय देण्यास सक्षम आहे असा युक्तीवाद ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात करण्यात येत आहे. हे प्रकरण असे आहे की जिथे फक्त सर्वोच्च न्यायालयच निर्णय घेऊ शकते. हे प्रकरण इतर कोणाकडेही सोपवू नये असेही सिंघवी यांनी स्पष्ट केले. आताच योग्य निर्णय घेतला नाही तर आपल्या घटनात्मक राजकारणावर त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम होतील असेही सिंघवी म्हणाले. सर्वच गोष्टी तुमच्या न्यायिक क्षेत्रामध्ये येत आहेत. त्यामुळे योग्य निर्णय घ्यावा अशी मागणी सिंघवी यांनी लावून धरली.
त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाकडून युक्तीवादाची सुरुवात झाली. संबंधित परिस्थितीत राज्यपालांचे निर्णय योग्य की अयोग्य, तसेच सभागृहात निर्णय कधी घेतला जातो. त्यासाठी काय प्रक्रिया असते यासंदर्भात शिंदे गटाचा युक्तीवाद सुरु झाला. सरकार बहुमतात आहे की नाही हे पाहणे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी बहुमत चाचणी घेणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. खास करुन तेव्हा हे जास्त गरजेचे असते जेव्हा विरोधक असे राज्यपालांना सांगतात की सरकार अल्पमतात आहे. अनेक आमदारांनी मंत्रिपद सोडले होते. मंत्र्यांनाही सरकारमध्ये विश्वास नाही असा दावा विरोधी पक्षनेत्यांनी केला होता. विधिमंडळ पक्षाच्या मोठ्या वर्गाचा सरकारला पाठिंबा नव्हता. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास राज्यपालांनी सांगणे यात काहीही अयोग्य नाही असे कौल यांनी स्पष्ट केले.
जेव्हा एखादा मुख्यमंत्री विश्वासमताला सामोरा जात नाही. तेव्हा त्याच्याकडे बहुमत नाही हे स्पष्ट होते. अशावेळी राज्यपालांना जर खात्री असेल की इतर निर्वाचित सदस्य सरकार बनवू शकतात. त्यामुळे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे की, त्यांनी सरकार शाबूत राखणे. पण सर्वच पर्याय संपले असतील, तर राज्यपाल राष्ट्रपतींना सांगून सरकार बरखास्तीची शिफारस करु शकतात. असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी केला. त्यामुळे राज्यपालांनी ज्या परिस्थितीत निर्णय घेतला ते योग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तुम्ही शिवसेना आहात की नाही हे तपासणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. आमदारांनी समर्थन काढले, त्यानंतर बहुमत चाचणी यासंदर्भात गरजेची होती. कारण ठाकरे यांच्यांवर विश्वास नाही, असे आमदारांनी स्पष्ट केले होते. राज्यापालांच्याकडे ज्यावेळी हे आमदार गेले, त्यानंतरच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीची परवानगी दिली. त्यामुळे राज्यपालांचे निर्णय योग्यच होते असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी केला. सरकार अल्पमतात आल्याचे दिसून आल्यास संबंधित मुख्यमंत्र्यांना फ्लोर टेस्टला सामोरे जाण्यास सांगणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी माघार घेत राजीनामा दिला. त्याविरुद्ध एकच युक्तिवाद केला जात आहे की फ्लोअर टेस्ट ही फक्त औपचारिकता राहिली असती. हे योग्य नाही. या नंतर सुप्रीम कोर्टातील ठाकरे-शिंदे संघर्षाच्या खटल्याची आजची सुनावणी स्थगित करण्यात आली आहे. आता उद्या यासंदर्भातील सुनावणी होईल. शिंदे गटाचे वकील कौल आणि जेठमलानी उद्या कोर्टात आपली बाजू मांडतील.
