मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेवरुन ( Old Pension Scheme ) केंद्र आणि काही राज्यांमध्ये वाद सुरु आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड आणि आता हिमाचल प्रदेश सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना ( Old Pension Scheme ) पुनर्संचयित केली आहे. या पार्श्वभमीवर महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी होत आहे. परंतु राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ( DCM Devendra Fadnavis ) यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत ही योजना लागू करण्यास नकार दिला आहे. मग इतर राज्यांना ही जुनी पेन्शन योजना ( Old Pension Scheme ) सुरू करण्यास काही हरकत नसताना महाराष्ट्रात असे का? यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कोट्यवधी रूपयांचा बोजा : याविषयी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत की, जुनी पेन्शन योजना २००५ मध्ये बंद करण्यात आली होती आणि नवीन योजना अस्तित्वात आली. जगाच्या सर्व देशात हीच पद्धत आहे व भारताने ती स्वीकारली आहे. पेन्शनवरील खर्च १३ हजार ४०० कोटी रुपयांवरून ५६ हजार ३०० कोटी रुपयांवर गेला आहे. हे पाहता २०३२ मध्ये अजून १० वर्षांनी हा खर्च २ लाख २५ हजार कोटी इतका असेल, असेही ते म्हणाले. तसेच आज भांडवली कर्जासाठी कर्ज घ्यावे लागते. सध्यातरी व्याज द्यायला कर्ज घ्यावे लागत नाही. यावर ही समधानाची बाब आहे. पण जर असेच चालू राहिले तर उद्या व्याज देण्यासाठीही कर्ज घ्यावे लागेल. जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जात होती. सरकार जुन्या योजनेनुसार पेन्शन देणार नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडेल व राज्य दिवाळखोरीत निघेल. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही.
राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर? : आज राज्यावर ६ लाख ५० हजार कोटींचे कर्ज आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्थेत महसुली तूट असतेच. त्यामुळे आज राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे असे म्हणणे चुकीचे होईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. गेल्या २० वर्षात भांडवली खर्च हा कर्जातून झाला आहे.येत्या काळात १ लाख नोकर भरती राज्यात केली जाणार असून त्यामुळे वेतनाचा भार सुद्धा वाढणार आहे. २०२२-२३ मध्ये वेतन - पेन्शनवर खर्च हा ५९ टक्के होता त्यामुळे आता यात वाढ झाल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र आजही प्रगतिशील राज्य? : ज्या राज्यांनी जुन्या पेन्शन योजना अमलात आणण्याचा ठरवले आहे. जर त्या राज्यांच सांगायचे झाले, तर महाराष्ट्राच्या तुलनेत राजस्थान, छत्तीसगड व पंजाब यांचं दरडोई उत्पन्न तसेच जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पन्न) हे महाराष्ट्रापेक्षा फार कमी आहे. तरीसुद्धा त्या राज्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेला मंजुरी दिल्याकारणाने महाराष्ट्रावर अधिक मोठ्या प्रमाणामध्ये या योजनेवरून बोट दाखवले जात आहे. २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचा जीडीपी हा ३५.८१ लाख करोड आहे. दुसरीकडे राजस्थानचा जीडीपी १३ लाख ३४ हजार ४१० करोड आहे. छत्तीसगडचा जीडीपी ४ लाख ३८ हजार ४७८ करोड तर पंजाबचा जीडीपी ६ लाख २९ हजार ८३४ करोड आहे.राज्याचं दरडोई उत्पन्न सांगायचे झाले. तर महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न हे २०२२-२३ मध्ये दोन लाख १८ हजार ७५३ इतके आहे. तर राजस्थानचे १ लाख २९ हजार ४६०, छत्तीसगडचे १ लाख १७ हजार ६१५ तर पंजाबचे १ लाख ८७ हजार ४०८ इतके आहे. सरकारी नोकऱ्या संदर्भात सांगायचे झाले. त्यामध्ये सुद्धा महाराष्ट्र ७ लाख ५० हजार, राजस्थान ६ लाख ५० हजार, छत्तीसगड २ लाख ६० हजार, तर पंजाब ३ लाख ५० हजार इतकं आहे. महाराष्ट्राच्या डोक्यावर आजच्या घडीला साडेसहा लाख कोटींचं कर्ज असल्याचं उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी सांगितलं आहे. तर दुसरीकडे राजस्थानच्या डोक्यावर ३ लाख ९१ हजार ४८२ करोड, छत्तीसगड कडे ९८ हजार करोड तर पंजाबच्या डोक्यावर २ लाख ४९ हजार १८७ करोड इतके कर्ज आहे. या सर्व आकडेवारीतून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, महाराष्ट्र हे इतर राज्यांच्या तुलनेत देशात प्रगतिशील राज्य असून सर्वात जास्त उत्पन्न हे महाराष्ट्र राज्यातून केंद्राकडे जमा केले जाते. तरी सुद्धा महाराष्ट्रात जुन्या पेन्शन योजनेला आजही सत्ताधारी विरोध करत आहेत.
लोक तुम्हाला निवडून का देतील? : याविषयी बोलताना अर्थतज्ञ विश्वास उटगी म्हणाले की, राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, ही योजना लागू केली तर राज्याला एक लाख दहा हजार कोटीचा भुर्दंड भरावा लागेल व राज्य दिवाळखोरीत जाईल. याचा अर्थ यांना ही योजना लागू करायची नाही आहे. महाराष्ट्रापेक्षा आर्थिक बाबतीत व लोकसंख्येच्या बाबतीत कमी असलेली राज्य छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब व आता हिमाचल प्रदेशने सुद्धा ही योजना लागू करण्याचे मान्य केलेले आहे. ही राज्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत अतिशय छोटी राज्य आहेत. परंतु या राज्यामध्ये कोणीही सांगितले नाही की, आम्ही जर जुनी पेन्शन योजना चालू केली, तर राज्य दिवाळखोरीत जाईल. याचा अर्थ इथे उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्री देवेंद्र फडवणीस हे जर सांगत असतील की ही पेन्शन योजना चालू केल्याने राज्य दिवाळीखोरीत जाईल. तर ते अत्यंत चुकीच आहे. आज बजेट येण्याअगोदर जर तुम्ही ५२ हजार कोटीच्या पुरवण्या मागण्या मंजूर करत असाल व त्यामध्ये बरेच असे मुद्दे आहेत जे सामान्य जनतेच्या हिताचे नाही आहेत. ते फक्त मोठे कॉन्टॅक्टर व कॉर्पोरेट जगतासाठी असेल तर तुमचे विचार हे कोणासाठी आहेत हे त्यावरून सिद्ध होते. घटनेमध्ये ज्या गोष्टी लिहिल्या आहेत, जर त्या तुम्ही सामान्य जनतेसाठी केल्या नाहीत तर लोक तुम्हाला निवडून का देतील? असाही प्रश्न विश्वास उटगी यांनी उपस्थित केला आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी : पेन्शन योजना ही राज्यांमध्ये फार पूर्वीपासून आहे. केंद्रीय बजेट तसेच पे कमिशन मध्ये ज्या पद्धतीने त्याचा उल्लेख केलेला आहे, त्या पद्धतीने ही योजना अमलात आहे. केंद्र सरकारने अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या नंतरच्या काळात या योजनेत कपात केली व ही योजना बंद केली. तेच महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीत झाले आहे. जर छोटी छोटी राज्य सुद्धा ही योजना चालू करत असतील व देवेंद्र फडवणीस म्हणत असतील एक लाख दहा हजार कोटीचा भुर्दंड सहन करावा लागेल म्हणून ही योजना लागू करू शकत नाही तर उद्या तुम्ही कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुद्धा कपात करणार आहात का? जर तुम्ही सामान्य कर्मचारी, मजदूर वर्ग, शेतकरी, छोटे व्यापारी यांच्या हितामध्ये खर्च करणार नाहीत, तर तुमचं बजेट काय कामाचं? असा प्रश्नही विश्वास उटगी यांनी उपस्थित केला आहे. आज महाराष्ट्र सरकार जीएसटी कलेक्शन मध्ये देशात नंबर एक आहे. इन्कम टॅक्स, डायरेक्ट टॅक्स मध्ये नंबर एक आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा एक तृतीयांश आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्री जर असे सांगत असतील तर हे त्यांना शोभा देत नाही. म्हणून ज्या ज्या राज्यांमध्ये भाजप सरकार आहे तिथे त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावीच लागेल, जर ते लागू करू शकत नाहीत, तर त्यांना सत्ता सोडावी लागेल. असेही विश्वास उडगी यांनी सांगितले आहे. तर दुसरीकडे यासंदर्भामध्ये जर हा निर्णय मागे घेऊन जुनी पेन्शन योजना अमलात आणली नाही. तर येणाऱ्या दिवसांमध्ये महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र कर्मचारी संघटनेचे सचिव अविनाश दौंड यांनी दिला आहे.
