काय आहे शिखर बँक घोटाळा?

सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी 2010 साली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान 22 ऑगस्ट 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बँकेच्या संचालक मंडळावर 5 दिवसात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात सक्त वसुली संचालनालयाने(ईडी) ने माजी उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७० जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

• नेमका काय आहे घोटाळा?

सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी 2010 साली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान 22 ऑगस्ट 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बँकेच्या संचालक मंडळावर 5 दिवसात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

या आदेशानंतर मुंबईतील एमआरए पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. याच आधारावर आता ईडीने या नेत्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. राज्य सहकारी बँकेने 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केले होते. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना हे कर्ज देण्यात आले होते. ही सर्व कर्जे बुडीत निघाली होती.

ही कर्जे देताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत सुरिंदर अरोरा यांनी 2010 साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. जवळपास 25 हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप अरोरांनी केला आहे.

• काय झाल चौकशीत?

राज्य सहकारी बँकेने केलेल्या कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम-83 नुसार सहकार विभागाने चौकशी केली. त्यावेळी कर्जवाटप करताना नाबार्डच्या क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंटचे उल्लंघन केल्याचा ठपका या चौकशीत ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, 14 कारखान्यांना तारण किंवा सहकारची थकहमी न घेता कर्जवाटप करणे, कर्जासाठीची कागदपत्रे न तपासणे, नातेवाईकांना कर्जाचे वाटप करणे, या प्रकारांमुळे बँकेला हजारो कोटींचे नुकसान झाल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.

2011 मध्ये सरकारने राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई केली होती. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली.

• यामुळे झाले राज्य सहकारी बँकेचे नुकसान ?

1. संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सूचनांचे उल्लंघन केले.
2. गिरणा, सिंदखेडा कारखाना, सूतगिरण्यांना 60 कोटींचे कर्ज वाटप
3. 24 साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज
4. कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही 478 कोटींची थकबाकी
5. लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जामुळे सव्वातीन कोटींचे नुकसान
6. खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री
7. नऊ साखर कारखान्यांना 331 कोटींचे कर्जवाटप
8. थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत तोटा

• संचालक मंडळात सर्वपक्षीय नेते -

1. अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
2. जयंत पाटील, शेकाप
3. आनंदराव अडसूळ, शिवसेना नेते
4. दिवंगत पांडुरंग फुंडकर, भाजप
5. मीनाक्षी पाटील

• यांच्यावर गुन्हे दाखल -
  
  अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, दिलीप देशमुख, राजेंद्र शिंगणे, मदन पाटील, हसन मुश्रीफ, प्रसाद तनपुरे, दिवंगत सदाशिवराव मंडलिक, दिवंगत पांडूरंग फुंडकर, मिनाक्षी पाटील, आनंदराव अडसूळ, जगन्नाथ पाटील, तानाजीराव चोरगे, जयंत पाटील, जयंतराव आवळे, दिलीप सोपल, राजन तेली, विलासराव जगताप, रजनीताई पाटील, माणिकराव कोकाटे