मुंबई - राज्याचा विकासाचा रोडमॅप तयार आहे. शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या हितासाठीच हे सरकार काम करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. तसेच केंद्र सरकार महाराष्ट्राची आर्थिक कोंडी करत आहे, असा आरोप करत त्यातूनही मार्ग काढू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. सामना या दैनिकाला दिलेल्या या मुलाखतीत ते बोलत होते. सामनाचे संपादक आणि शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी ही मुलाखत घेतली.
पुढे ते म्हणाले, राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. मात्र, तरीदेखील राज्यातील एकही उद्योग आता बाहेर जाऊ देणार नाही, रोजगाराच्या संधी वाढतील, एमआयडीसीची अवस्था चांगली नाही, त्यात सुधारणा होईल, असेही त्यांनी सांगितले. महाविकास आघाडीने राज्यातील शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंतची कर्जमाफी केली. त्यावेळीचा त्यांनी एक किस्सा सांगितला. ते म्हणाले, सुभाष देसाई यांनी मला एक पुस्तक दाखवले होते. ते पुस्तक माझ्या आजोबांचे म्हणाचे प्रबोधनकार ठाकरे यांनी शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वी होते. त्या पुस्तकात त्यांनी 'शेतकऱ्यांचे स्वराज्य' आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांविषयी तळमळीने लिहिले होते, हा विलक्षण योगायोग असल्याचे ते म्हणाले. आज इतकी वर्षे झाली तरी आम्ही तोच विचार करत आहोत.
कर्जमाफी हा प्रथमोपचार -
कर्जमाफी हा प्रथमोपचार आहे. शेतकरी आपल्या पायावर उभा कसा राहील हा आपला प्रयत्न राहायला हवा. शेतीसाठी नवीन प्रयोग कसे करता येतील, कमी जागेत जास्त पीक कसे घ्यावे, यानंतर त्या पिकाला योग्य पिकाला भाव कसा मिळेल, त्याचं मार्केटिंग कसे करायचे, याबाबत एक साखळी असायला हवी. तसेच शेतकऱ्यांना आगामी काळात गोडाऊन उपलब्ध करून देण्यात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कर्जमाफी केल्यानंतर विरोधी पक्षाने केलेल्या आरोपावर ते म्हणाले, आपण काहीही केले तरी विरोधी पक्ष बोलणारच. मात्र, गेल्या सरकारने दी़ड वर्षापूर्वी दीड वर्षापूर्वी सुरु केलेली कर्जमाफी योजनेचे काय झाले? असा सवालही त्यांनी केली. तर मी ही योजना दीड लाखांवरून दोन लाखांवर नेली. मार्चमध्ये या योजनेला सुरुवात होईल. दोन लाखांपर्यंतचे ज्याचे कर्ज आहे ते संपूर्ण माफ होईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. तर दोन लाखांवरंच्या जे कर्जदार नियमित कर्जफेड करत आहेत त्यांच्यासाठी योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारबद्दल बोलताना ते म्हणाले, केंद्रातून अपेक्षित मदत मिळालेली नाही. अजूनही 15 हजार कोटी रुपये केंद्राकडे राज्य सरकारचे बाकी आहेत. केंद्राकडून राज्य सरकारला दिला जाणारा परतावाही मिळालेला नाही. मग यासाठीसुद्धा आता मोर्चा काढले गेले पाहिजे असे ते म्हणाले. या प्रकारे केंद्राकडून येणाऱ्या पैशांमध्ये दिरंगाई होत असल्यामुळे राज्यातील योजना लांबणीवर पडत असल्याचेही ते म्हणाले. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर बोझा आहे तो त्यातून मार्ग काढावा लागेल.
उद्योगाबद्दल बोलताना ते म्हणाले, प्रमुख उद्योगपती हे राज्यातील विशेषत: मुंबईतील आहेत. गेल्या आठवड्यात त्यातील काहींसोबत मी बैठक घेतली. बैठकीत मला एक लक्षात आले, बाहेर राज्यातील मुख्यमंत्री त्यांना इथे भेटून जातात. अनेक प्रलोभने दाखवतात. याचा परिणाम आपल्या राज्यातील उद्योग परराज्यात जाण्यांत होते. बैठकीत त्या लोकांना मी सांगितले, ज्या अडचणी असतील त्यांनी सांगाव्यात. मी त्या सोडवून देतो. मात्र, एकही उद्योग आता माझ्या राज्याच्या बाहेर जाऊ देणार नाही. जास्तीत जास्त भूमीपुत्रांना या उद्योगधंद्यांमध्ये त्यांना रोजगार मिळायला हवा, हा माझा आग्रह असेल.
गेल्या सरकारच्या काळातील काही प्रकल्पांना मी स्थगिती दिली आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती बघून विकासाची प्राथमिकता ठरवत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वाचे काय आहे, याचा विचार होणे महत्त्वाचे आहे.
