मुंबई - मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. हा लढा आपल्या सर्वांचा आहे. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जे-जे काही करता येईल ते सर्व करू. यासंदर्भात आम्ही सर्व संबंधितांनाही विश्वासात घेऊन, त्यांच्या सूचनांचा विचार करणार आहोत. विरोधी पक्ष नेत्यांशीदेखील या विषयावर सविस्तर बोलण्यात येईल. सरकार याप्रश्नी सुरुवातीपासून प्रामाणिक आहे आणि तळमळीने हा प्रश्न सोडवू इच्छिते, पण राजकारणासाठी मराठा समाजाला भडकविण्याचे आणि आगी लावण्याचे काम कुणी करू नये, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
आज वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, समाजाची बाजू मांडणारे वकील, अभ्यासक यांच्यासमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हीसी) संवाद साधला व त्यांच्या या न्यायालयीन लढाईच्या अनुषंगाने सूचना ऐकून घेतल्या. या बैठकीचे सूत्रसंचालन स्वत: उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात हे ऑनलाइन तर उपसमिती सदस्य एकनाथ शिंदे, अनिल परब, दिलीप वळसे-पाटील प्रत्यक्ष उपस्थित होते. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंग थोरात, तीनही पक्षांचे प्रवक्ते, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे उपस्थित होते.
पंतप्रधानांनाही विनंती करणार
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाज हा लढवय्या आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या भावना मी समजून घेऊ शकतो. मात्र, तुमच्या ज्या भावना आहेत, त्याच माझ्या आणि सरकारच्या आहेत हे लक्षात घ्या. मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा कायदा विधानमंडळात संमत झाला, तेव्हा त्यामागे सर्व पक्ष होते. एकमताने हा निर्णय झालेला होता. उच्च न्यायालयात देखील आपला विजय झाला, त्यावेळीही आपले अधिवक्ता, वकील ही सगळी पहिल्या सरकारने नेमलेली टीम कायम होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्याचे म्हणणे एकीकडे मान्य केले आहे तर दुसरीकडे नोकऱ्या, प्रवेश याला स्थगिती दिली आहे. वास्तविक पाहता इतर राज्यांतही आरक्षणाच्या बाबतीतल्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती नाही. पण केंद्राने देखील यात आपली भूमिका घ्यायला हवी, असे मला वाटते, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रश्नी लोकसभेतही आवाज उठवला जाईल. तसेच पंतप्रधानांना देखील लक्ष घालावे, अशी विनंती करण्यात येईल. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर ज्या-ज्या राज्यांत आरक्षणाचे प्रश्न आहेत ते समाज या देशाचेच नागरिक आहेत. त्यामुळे निश्चितपणे पंतप्रधानांनी यामध्ये लक्ष घालणे आवश्यक आहे.
संयमाने, शांतपणे आणि एकजुटीने मार्ग काढू
आम्ही निकाल लागल्यानंतर सातत्याने विधिज्ञ, अभ्यासक यांच्याशी बोलतो आहोत. आज आपल्याशीही चर्चा करून आपले मत जाणून घेतले आहे. लवकरच विरोधी पक्षनेते यांच्याशी देखील बैठक आयोजित करून या प्रश्नी त्यांची सूचनाही ऐकून घेतली जाईल. मी यासंदर्भांत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी बोललो आहे. सारथी संस्थेच्या माध्यमातून आपल्याला विद्यार्थ्यांसाठी काही करता येईल का, किंवा अध्यादेश काढता येईल का? अशा अनेक पर्यायांवर आम्ही बोलत आहोत. मात्र, ही न्यायालयीन लढाई आपण सर्व निश्चितपणे जिंकल्याशिवाय राहणार नाही, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, याचा फायदा कुणी राजकारणासाठी करून समाजाची माथी भडकावीत असतील तर ते सहन केले जाणार नाही. आपण विचलित न होता, संयमाने आणि शांततेने यातून मार्ग काढू आणि महत्त्वाचे म्हणजे आपली एकजूट ठेवू.
कुठेही कमतरता येऊ दिली जाणार नाही - अजित पवार
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी अपील करण्यास वाव आहे. जे जे काही न्यायालयीन मार्ग आहेत ते वापरण्यात कुठेही कमतरता येऊ दिली जाणार नाही. कोरोना संकट आले असले तरी मराठा समाजाच्या या प्रश्नावर सरकार पुरेशा गांभीर्याने आणि जबाबदारीने मार्ग काढत आहे. राजकारण करून कुणीही पोळी भाजून घेऊ नये. मराठा आंदोलकांवर यापूर्वी दाखल झालेले गुन्हे काढून घेण्याच्या बाबतीतही कालच आमची गृहमंत्र्यांसमवेत चर्चा झाली आहे.
विरोधी पक्षांनादेखील विश्वासात घेणार - अशोक चव्हाण
यावेळी प्रारंभी उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून मंत्री अशोक चव्हाण यांनी उपस्थितांना सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाविषयी थोडक्यात माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती देण्याचा निर्णय अनपेक्षित असला तरी आता विधिज्ञांशी बोलून मोठ्या घटनापिठासमोर हे प्रकरण कसे लवकरात लवकर आणता येईल, तसेच स्थगिती कशी उठवता येईल यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे ते म्हणाले. समाजमाध्यमे तसेच इतर माध्यमांतही या निकालाच्या अनुषंगाने चुकीचा व गैरसमज पसरविणाऱ्या बातम्या देण्यात येत आहेत ते थांबले पाहिजे, तसेच कुणीही चिथावणीखोर भाषा करू नये असे ते म्हणाले.
संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला विश्वास
यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंग थोरात यांनी देखील मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी संजय लाखे-पाटील, आमदार विनायक मेटे, नरेंद्र पाटील, विनोद पाटील, राजेंद्र दाते-पाटील, आशिष गायकवाड, श्रीराम पिंगळे, विशाल कदम, सागर धनावडे, डॉ. कांचन पाटील, प्राचार्य एम एम तांबे, ॲड. राजेंद्र टेकाळे, रमेश केरे-पाटील, सुरेश पाटील, ॲड. रवी जाधव, किशोर चव्हाण, आप्पासाहेब कुठेकर-पाटील, छाया भगत, चंद्रकांत भराट, जगन्नाथ काकडे-पाटील, प्रवीण पिसाळ यांनी मुद्दे मांडले व सूचना केल्या. सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींनी राज्य सरकार उचलत असलेल्या पावलांवर समाधान व्यक्त केले. तसेच यात कुठलेही राजकारण होता कामा नये, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आणि सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली.
हेही वाचा - सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे खासगी लॅबधारकांनी जनतेची केली २७० कोटींची लूट - प्रविण दरेकर
