मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. सकाळी ११ वाजता सह्याद्री अतिथीगृहात ही बैठक होणार आहे. तर ओबीसी संघटनांचे नेतेही यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे नवा राजकीय व सामाजिक पेच निर्माण झाला आहे. पुढील वर्षात राज्यात मुंबईसह १८ महानगरपालिका, अनेक नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न पुढे येणार आहे. त्यावर कसा मार्ग काढायचा, यावर विचार विनिमय करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखील सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - राज्यपालांकडून आघाडी सरकारच्या नेत्यांना भेटीकरिता 1 सप्टेंबरची वेळ; 12 आमदारांचा सुटणार तिढा?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी ओबीसी आरक्षण हवं - देवेंद्र फडणवीस
येत्या फेब्रुवारी महिन्यात 70 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका होण्याआधी ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच जोपर्यंत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत भारतीय जनता पक्ष गप्प बसणार नाही, असा इशाराही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. राज्य सरकारची नियत साफ असेल तर, ओबीसी समाजाला आरक्षण नक्की मिळेल असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत काय म्हणाले होते आशिष शेलार?
खरंतर ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीतील आरक्षण हे केवळ महाविकासआघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गेलेले आहे. आता ते वाचवायचे कसे, कारण ते वाचवले नाही तर जनता सोडणार नाही. म्हणून कोरोनाचे कारण सांगून निवडणुका पुढे ढकलल्या आहे. निवडणुका पुढे ढकलणे ठीक आहे, पण आरक्षण मिळाले पाहिजे आणि आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारची दमदार पाऊले दिसत नाही. सरकार काय करत आहे यावर आमचे लक्ष आहे. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील आरक्षण मिळालेच पाहिजे आणि तसे निवडणुका व्हायला पाहिजे, असे मत भाजपचे नेते आमदार आशिष शेलार यांनी व्यक्त केले आहे.
