मुंबई CM Shinde On Dhangar Reservation : धनगर समाजाचे शिष्टमंडळ नेते, राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित विभागाचे मंत्री बैठकीला उपस्थित होते. पडळकर माझ्यासोबत आहे. बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली तसेच शिष्टमंडळाकडून काही मुद्दे मांडले. तसेच इतर राज्यातील काही जीआरवर देखील चर्चा झाली. त्या राज्यात कशाप्रकारे आरक्षण दिलं गेलं या संदर्भात माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती त्या राज्यात जाऊन अहवाल तयार करून भारताचे ऍटर्णी जर्नल यांच्याकडे पाठवून त्यावर त्यांचं मत मागवले जाईल. हायकोर्टामध्ये देखील सुनावणी सुरू आहे. त्यात देखील राज्य सरकारकडून पूर्ण सहकार्य केले जाईल. आंदोलकांवरती दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे.
बैठक सकारात्मक पण निर्णय नाही: धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, अतुल सावे, तसेच आ. गोपीचंद पडळकर, राम शिंदे, दत्तात्रय भरणे व इतर धनगर समाजातील नेते सुद्धा उपस्थित होते. परंतु ही बैठक जरी सकारात्मक झाली असली तरी ती निष्फळ ठरल्याने धनगर समाजाचे नेते आंदोलनावर ठाम आहेत.
तोपर्यंत आदिवासी प्रवर्गातून लाभ: धनगर समाजाला आरक्षण देताना इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, इतर कुठल्या समाजाचे आरक्षण कमी होणार नाही, अशा प्रकारची सरकारची भूमिका आहे. निर्णय होत नाही तोपर्यंत आदिवासी समाजाचे सर्व लाभ धनगर समाजाला मिळाले पाहिजे, अशा प्रकारचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहे. आंदोलकांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री यांनी केले आहे.
राज्य सरकारचा मी आभारी : महाराष्ट्र सरकारचे मी आभार व्यक्त व्यक्त करतो. कारण की धनगर समाजाच्या तीव्र भावना समजून तातडीने सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठक आयोजित केली. धनगर समाजाला एसटी समाजाच्या आरक्षणाबाबत प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात यावा, अशी प्रकारची मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे केली आहे. यासाठी आम्ही राज्य सरकारकडे चार राज्याचे दाखले देखील सादर केले. त्या राज्यांनी आपल्या राज्य सरकारच्या अधिकाराखाली बदल करत आरक्षण दिले आहेत. यावर सविस्तर चर्चा झाली, असे भाजपा नेते गोपिचंद पडळकर म्हणाले.
सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ: धनगर आणि धनगड याविषयी अभ्यासासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती त्या त्या राज्यात जाऊन संपूर्ण आढावा घेईल. यानंतर त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल तयार करून दिल्ली दरबारी ठेवावा आणि दोन महिन्याच्या आत एसटी प्रमाणपत्र द्यावे. समाजाच्या इतर मागण्यांसाठी दुसरी समिती नेमण्यात येणार आहे. सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ दिलेला आहे. मात्र, आरक्षणासंदर्भात उपोषणाला बसलेल्यांनी उपोषण सोडायचे की नाही या विषयी निर्णय तेच घेतील, असे पडळकर यांनी म्हटले आहे.
संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल: या बैठकीबद्दल बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, धनगर समाजाच्या प्रश्नावर सरकार संवेदनशील आहे. हा प्रश्न लवकर सुटला पाहिजे, याच मताचे आम्ही आहोत. पण संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल. तोवर धनगर समाजाच्या कल्याणासाठी मोठा निधी देण्यात आला आहे. आणखी १० हजार कोटी रुपये आपण जाहीर केले आहेत. एसटीच्या सर्व सवलती धनगर समाजाला लागू केल्या आहेत. उच्च न्यायालयात जो खटला सुरू आहे, त्यात महाराष्ट्रात धनगड नाही तर धनगर आहे, असे सुस्पष्ट प्रतिज्ञापत्र आमच्याच सरकारच्या काळात आम्ही दिले. आता हा खटला अंतिम टप्प्यात आहे. शिवाय संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची कार्यवाही आम्ही करतो आहोत, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.
हेही वाचा:
