मुंबई - जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा क्लस्टर पद्धतीने विकास करण्यासाठी नवा कायदा करू, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे. डोंगरी येथील केसरबाई इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे क्लस्टर करावे. तसेच पुर्नविकासातील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी सर्वंकष कायदा करण्याबाबतचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. अशा इमारतींचा पुर्नविकास म्हाडाच्या माध्यमातून करणे. तसेच सध्या जे रहिवासी अशा इमारतीत राहत आहेत. त्यांच्या निवासाची पर्यायी व्यवस्था करणे. तसे न करता आल्यास दोन वर्षांचे भाडे देणे. तसेच रिट ज्युरिडिक्शनच्या मूळ कायद्याला न वगळता अन्य कायदेविषयक गतिरोध दूर करणे, अशा ठोस तरतुदी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
धोकादायक इमारतींचा क्लस्टर पद्धतीने विकास करताना इमारतीतील रहिवाशांसाठी पर्यायी निवासाची सोय करावी. मुंबईतील विविध योजनांमधील तसेच झोपडपट्टी पुर्नविकास, ट्रान्झिट कॅम्प या विविध योजनेतून घरे उपलब्ध असतील तर त्यांची यादी करावी. त्याठिकाणी या रहिवाशांची व्यवस्था करावी, असे देखील मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सांगितले.
विकासकाने हलगर्जी केल्यास म्हाडाच्या माध्यमातून इमारतींचा विकास करा -
म्हाडाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मुंबईत शहरात सध्या 14 हजार 785 इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. तसेच धोकादायक आहेत. मात्र, इमारती मधील लोक इमारत रिकामी करण्यास सहजा सहजी तयार होत नाहीत. अनेकदा इमारत मालक आणि भाडेकरू यांच्यातही वाद निर्माण झाल्याने पुनर्विकास रखडतो. तर पुनर्विकासकाच्या चालढकल भूमिकेमुळे ही रहिवाश्यांनी आपला जीव मुठीत राहून राहावे लागत आहे. विकासक हलगर्जीपणा दाखवत असेल अशा ठिकाणी म्हाडाच्या माध्यमातून पूर्णपणे विकास करावा, अशा सूचना देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
मुंबईतील अनधिकृत बांधकाम केलेल्या इमारतींचा सर्व्हे करून निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आमदार अमीन पटेल, विनोद घोसाळकर तसेच मुंबई महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर आणि मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यावेळी उपस्थित होते.
