मुंबई : शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांनी गेल्या चार दिवसांपासून लॉन्ग मार्चला सुरुवात केली आहे. आता हा लॉंग मार्च ठाणे जिल्ह्यात पोहोचला आहे. आपल्या विविध मागण्या राज्य सरकारने मान्य कराव्यात, यासाठी हा लॉन्ग मार्च काढण्यात आला आहे. यासंदर्भात गुरूवारी विधान भवनात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री तसेच अन्यमंत्र्यांसमवेत शेतकरी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव मनू कुमार श्रीवास्तव यांच्यासह शेतकरी शिष्टमंडळाच्या वतीने इंद्रजीत गावित उमेश देशमुख, डॉक्टर अशोक ढवळे कराड, अजित नवले, विनोद निकोले उपस्थित होते.
तीन तास चालली बैठक : आदिवासी वर्षानुवर्ष कसत असलेल्या जमिनी त्यांच्या नावावर व्हाव्यात, आदिवासींचे वन हक्क दावे निकाली काढण्यात यावेत, कांद्याचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा, कांद्याला योग्य हमीभाव मिळावा, नाफेड मार्फत जास्तीत जास्त खरेदी व्हावी, शेतकऱ्यांना वीज पंपासाठी 12 तास वीज मिळावी. तसेच दिवसा वीज मिळावी या प्रमुख मागण्यांसह शेती विषयक कर्ज आणि आदिवासींच्या अन्य मागण्यासंदर्भात यावेळी चर्चा झाली. माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या हा लॉन्ग मार्च आता थांबवण्यात यावा, असे आवाहन तीन तास चाललेल्या या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना केले.
राज्य शासन सकारात्मक : शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे. या संदर्भात लवकरच योग्य तो तोडगा काढला जाईल, मात्र शेतकरी बांधवांनी आपला लॉंग मार्च आता थांबवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. तर सरकारने दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल जीवा पांडू गावित यांनी शासनाचे आभार मानले. दरम्यान शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांनी मांडलेल्या आपल्या प्रश्नांसंदर्भात राज्य सरकार योग्य तो सकारात्मक विचार करीत आहे. या संदर्भात राज्य सरकारची भूमिका लवकरच विधिमंडळात मांडण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
शेतकऱ्यांचा लाॅंग मार्च : नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथून निघालेला शेतकऱ्यांचा लाॅंग मार्चचा आजचा पाचवा दिवस आहे. हा लाॅंग मार्च शेतकरी आणि आदिवासी यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी काढला आहे. हजारोंच्या संख्येने या मार्चमध्ये नागरिक सहभागी झालेले आहेत. हा मोर्चा ठाण्यापर्यंत पोहोचला आहे. लवकरच तो मुंबईत पोहोचेल. यावेळी शेतकऱ्यांच्या 14 मागण्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांविषयी मुख्ममंत्री आणि उपमुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात? याकडे शेतकरी, भूमिहीन, कष्टकरी यांचे लक्ष लागले आहे.
