मुंबई: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद (Maharashtra karnataka Border Dispute) पुन्हा एकदा उफाळुन वर आला आहे. सीमावादाची लढाई एकीकडे सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचली असतानाचं, आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंनी (Baswaraj Bommai) थेट सोलापुरच्या अक्कलकोटपर्यंतचा भाग कर्नाटकचा असल्याचा दावा केला आहे. यावर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अत्यंत बोलकी प्रतिक्रीया दिली आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील मराठी माणसांना न्याय देणारचं, आणि इंचभर जमीनही कर्नाटकात जाणार नाही. असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या लढाईत तुरुंगवास भोगला- शिंदे दरम्यान, महाविकास आघाडीतील पक्षांकडून शिंदे-भाजप सरकारवर सीमावादाला धरून टिका केली जातं आहे. यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले कि, या सीमावादाच्या लढाईत मी 40 वर्ष तुरूंगवास भोगला आहे. त्यामुळे, याप्रकरणी पुढे काय करावे, ते विरोधकांनी आम्हाला शिकवु नये. दरम्यान, मराठी भाषिकांना न्याय (Justice for Marathi speakers) देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबध्द (Government of Maharashtra) आहे, अस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आवर्जून सांगितलं.
उद्धव ठाकरेंनी आम्हाला शिकवू नये - ज्यांनी बाळासाहेबांचे हिंदुत्वाचे तत्व मोडीत काढले त्यांना आमच्यावर टीका करण्याचा अधिकार नाही आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेण्याचा अधिकार नाही, त्यांची तुलना कोणाशीही होऊ शकत नाही. उद्धव ठाकरेंनी आम्हाला शिकवू नये, असा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंवर लगावला आहे.
दोन राज्यांमधील सीमावाद काय आहे? महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद 1953 मध्ये सुरू झाला. भाषिक प्रांतांच्या निर्मितीसाठी 1953 मध्ये फजल अली (Fazl Ali) यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने जारी केलेल्या अहवालानुसार; मुंबई प्रदेशातील 865 गावे (बेळगावसह) तत्कालीन म्हैसूर राज्याची होती. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 1956 मध्ये राज्यांच्या विभाजनादरम्यान, बेळगाव जिल्हा तत्कालीन नव्याने स्थापन झालेल्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra government on maharashtra karnataka Border Dispute) त्याला विरोध केला. त्यामुळे १९५६ पासून बेळगाव अर्थात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाला सुरुवात झाली.
