मुंबई : शिवसेनेत बंडखोरी करत सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १५ आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. उद्यापासून ( दि. 13 तारखेपासून ) या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिंदे फडणवीस सरकार कोसळेल असा दावा विरोधकांकडून केला जातो आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांना याबाबत, प्रश्न विचारण्यात आला असता, आमच्याकडे संख्याबळ आहे 40 आमदार, तेरा खासदार आमच आहेत. आम्हाला कसलीही भीती नाही. कोर्टाने निवडून आलेल्या संख्याबळावर निर्णय घ्यावा, ही आमची मुख्य भूमिका आहे. त्यामुळे आम्हाला सरकार पडण्याची बिलकुल भीती नाही. आमची बाजू भक्कम आहे. हे सरकार कायद्याने बनवण्यात आल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचे आरोप खोडून काढले.
काहीजणांचे कोर्टाला सल्ले : शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गट यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने निवडणूक आलेल्या संख्याबळाऐवजी पक्षाच्या प्रादेशिक कार्यकारणीचा विचार करावा, असे मत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मांडले होते. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावरून उद्धव ठाकरे यांना चिमटा काढला. काहीजण सर्वोच्च न्यायालयाला सल्ला देत आहेत. पूर्वी ते उच्च न्यायालयात सल्ला देत होते. आता कोर्टाला सल्ला देतात. ज्यांची बाजू भक्कम नसते, तेच लोक असे ओरडून सांगतात, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी लगावला. तसेच आमच्याकडे बहुमत असल्याने असे उद्योग आम्ही करत नाही. आज आमच्याकडे बहुमत असून शिवसेना आणि धनुष्यबाणवर आम्ही दावा, केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आता निर्णय घेण्याचे अधिकार : महाविकास आघाडी सरकारमध्ये निर्णय घेण्याचे अधिकार नव्हते. संधी देखील मिळत नव्हती. मात्र आता मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार आमच्याकडे आहेत. हे सरकार गतिमान आहे. निवडणुका येतील आणि जातील. आम्हाला काम करण्याची संधी मिळाली आहे. त्या संधीचे सोने आम्ही करत आहोत, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. मुंबई चकाचक करण्यासाठी पटापट निर्णय घेतला. यामुळे काही लोकांना पोट दुखी झाली असली तरी अशा टीकाकारांकडे मी लक्ष देत नाही, काम करणारा मी कार्यकर्ता असून माझा कामावर विश्वास आहे, असे खडेबोल मुख्यमंत्र्यांनी सुनावले.
मविआ काळात जलशिवार योजनेचा खीळ : कृषी क्षेत्राचा शाश्वत विकास झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांचे जे पिकं काही पीक पद्धती आहे त्याच्यामध्ये बदल करायला पाहिजे. पारंपारिक शेती बरोबर सेंद्रिय शेतीची त्याला जोड दिली पाहिजे. त्यामुळे सरकारने केवळ तीन-चार महिन्यात वीस प्रकल्पांना मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. जलशिवार योजना देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सुरू झाली. इतर राज्याने त्याचा आदर्श घेतला. मात्र महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ही योजना बंद केल्याचा ठपका, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठेवला.
