मुंबई - हवामान झालेल्या मोठ्या बदलाचा परिणाम शेतीवर होत असल्याचे दिसत आहे. या बदलांमुळे शेतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये पीकक्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे. तर, १४ जिल्ह्यांमध्ये याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. या जिल्ह्यांमधील एकूण ७५ टक्क्यांहून अधिक शेती वातावरणातील बदलांमुळे संकटात आल्याचे भारतीय कृषी संशोधन मंडळ आणि राष्ट्रीय डेअरी संशोधन संस्था यांच्या संशोधनात आढळले आहे.
वातावरणीय बदलांमुळे भविष्याची काळजी
शेतीच्यादृष्टीने मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील एकूण ११ जिल्हे सर्वाधिक आघातप्रवण झाले आहेत. महत्वाचे म्हणजे या ११ जिल्ह्यांमध्ये राज्याचे 40 टक्के पीकक्षेत्र आहे. त्याचवेळी राज्यातील 37 टक्के पीकक्षेत्र असलेले 14 जिल्हे मध्यम स्वरूपात आघातप्रवण झाले आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रातील जवळपास तीन चतुर्थांश पीकक्षेत्र हे वातावरणीय बदलामुळे आघातप्रवण असल्याचे दिसून येते. राज्यात अनेक ठिकाणी येणारे पूर आणि हवामानातील तीव्र घटनांचा फटका शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात बसत असून, वातावरणीय बदलांमुळे भविष्यात होणारा धोका नुकत्याच झालेल्या एका अभ्यासातून स्पष्ट झाल्याने या काळजीत भरच पडत आहे.
शेतीआधारित अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम
‘सोशिओ-इकॉनॉमिक व्हल्नरेबिलिटी टू क्लायमेट चेंज-इंडेक्स डेव्हलपमेन्ट अँड मॅपिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र’ या संशोधनातून कमालीच्या वातावरणीय परिस्थितीमुळे उपजीविका आणि शेतीआधारित अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मास्टरलेव्हलच्या अभ्यासातून स्थिती समोर
इंडियन काऊन्सिल ऑफ अग्रीकल्चर रिसर्च (Indian Council of Agricultural Resarch - आयसीएआर) आणि नॅशनल डेअरी रिसर्च इन्स्टिट्यूटमधील (एनडीआरआय) येथील चैतन्य आढाव यांनी आयसीएआर-इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हीट अँड बार्ली रिसर्च, कर्नालचे डॉ. आर. सेंधिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या मास्टरलेव्हलच्या अभ्यासातून या स्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. ‘उत्तर महाराष्ट्रातील नंदूरबार जिल्हा हा चक्रीवादळे, पूर, पावसाचे बदलते पॅटर्न आणि तीव्र तापमानामुळे पिकांसाठी सर्वाधिक आघातप्रवण आहे. त्याशिवाय मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली, विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, अमरावती आणि वाशिम हे इतर दहा जिल्हे अधिक प्रमाणात आघातप्रवण, संवेदनशील असल्याचे,’ या अभ्यासाचे लेखक चैतन्य आढाव यांनी सांगितले.
आघातप्रवण क्षेत्राचा राज्यातील पीकांमध्ये २२.२२ टक्के हिस्सा
उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, जळगाव, कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सोलापूर, मराठवाड्यातील लातूर, उस्मानाबाद आणि विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली हे इतर 14 जिल्हेदेखील मध्यमस्वरुपात आघातप्रवण असल्याचे हा अभ्यास दर्शवितो. मुख्यत्वेकरून या जिल्ह्यांतील ज्वारी, तांदूळ, गहू, ऊस, कापूस, नाचणी, काजू, बार्ली आणि बाजरी या पिकांना वातावरणातील संकटांचा सर्वाधिक फटका सहन करावा लागू शकतो याकडे हा अभ्यास निर्देश करतो. या अभ्यासाचे विश्लेषण करताना आढाव यांनी सांगितले की, सर्वाधिक आघातप्रवण असणारे जिल्हे हे बहुतांशी मध्य महाराष्ट्राच्या पठारी प्रदेशातील (औरंगाबाद, बुलढाणा, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, हिंगोली, वाशीम, अकोला आणि अमरावती) असून या क्षेत्राचा राज्यातील पीकांमध्ये २२.२२ टक्के हिस्सा आहे. तसेच विदर्भाच्या मध्यवर्ती भागाचा ६.७८ टक्के हिस्सा असून, तोदेखील सर्वाधिक आघातप्रवण असल्याचे ते म्हणाले.
मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांचा समावेश या अभ्यासात नाही
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांसाठी ४४ निर्देशकांच्या आधारे (indicators) माहिती संकलित करण्यात आली आहे. यामध्ये तज्ज्ञांच्या मतानुसार विविध वातावरणीय तसेच सोशिओ-इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्सचा आधार घेण्यात आला आहे, असे अभ्यासकांनी सांगितले. मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांचा समावेश या अभ्यासात नसल्याचे अभ्यासकांनी नमूद केले. ‘देशातील उपजीविकांची स्थिती’ (India’s Livelihoods Report 2019) या 2019 च्या केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या ५१ टक्के लोकसंख्या ही शेतीवर आधारित असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे.
तातडीने लक्ष्यकेंद्रीत धोरणाची गरज
मध्य महाराष्ट्राचा पठारी प्रदेश, तसेच दुष्काळी भाग (धुळे, नंदुरबारचा काही भाग आणि औरंगाबाद) आणि विदर्भातील या जिल्ह्यांच्या नोंदीकरणामुळे आघातप्रवणतेच्या अनुषंगाने तातडीने लक्ष्यकेंद्रीत धोरणाची गरज असल्याचे दिसून येते. वातावरण बदलामुळे भविष्यात शेतीवरील परिणामांची आगाऊ इशारा देणारी यंत्रणा गाव पातळीवर सुरू करणे तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या बांधावर जाऊन त्याबाबत प्रात्यक्षिक देणे अतिशय आवश्यक आहे, असे या अभ्यास अहवालात म्हटले आहे.
