मुंबई: राज्यामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी अकरावीसाठी ऑनलाइन प्रवेश नोंदणी करत आहे. त्यामध्ये त्यांना उत्पन्न दाखला मिळण्यास मोठी अडचण निर्माण झालेली आहे. उत्पन्न दाखला न मिळाल्यामुळे नॉन क्रिमिलियर अर्थात उच्च उत्पन्न गटात नाही. याबाबतचा दाखला देखील त्यांना तलाठी आणि तहसील कार्यालयाकडून वेळेवर मिळू शकत नाही. राज्याच्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक तसेच मुंबई विभागाचे देखील उपविभागीय शिक्षण संचालक यांनी तीन महिन्याची मुदत वाढवून दिलेली आहे.
प्रत्यक्षात अकरावी ऑनलाइन प्रवेशा संदर्भातील दुसरी प्रवेश फेरी सुरू आहे. ही फेरी 27 जूनपासून ते 29 जूनपर्यंत भाग एक आणि भाग दोन अर्ज त्यांनी पूर्ण करायची आहे. तर 30 जून ते पाच जुलै पर्यंत कोटा अंतर्गत पसंती दिलेल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी जाहीर केले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांनी आपले कॉलेज निश्चित करणे आणि पुढची प्रक्रिया करत आपला प्रवेश निश्चित करणे, अशी प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. ही प्रक्रिया 5 जुलै 2023 पर्यंत चालणार आहे. परंतु हे सर्व करत असताना उत्पन्नाचे दाखलेच मिळत नाही. त्याच्या आधारावर नॉन क्रिमिलियर दाखला देखील मिळत नाही. हे प्रमाणपत्र नसल्यास विद्यार्थ्यांना जादा शुल्क भरावे लागते. या अडचणींमुळे लाखो विद्यार्थ्यांना अडचणी प्रवेश घेण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत.
राज्याचे माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी यांनी ईटीवी भारतला प्रतिक्रिया दिली की राज्यातून लाखो विद्यार्थ्यांची ही मोठी अडचण निर्माण झालेल. अनेक आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी आहेत. त्यांना उत्पन्नाचा दाखला आणि त्याबरोबरच नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र मिळणे जिकरीचे झाले आहे. त्यांच्या निवेदनानुसार अखेर शासनाने या संदर्भात तीन महिन्याची मुदत वाढून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांकडून फक्त हमीपत्र घेऊन त्यांना त्याची पोच पावती किंवा ते हमीपत्र देऊन अकरावी ऑनलाइन प्रवेश कॉलेजमध्ये देण्यात यावेत असे निर्देश जारी केले आहेत-राज्याचे माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी
हेही वाचा-
