मुंबई : सरोगसी (नियमन) कायदा, 2021 मधील तरतुदींनुसार ( childless couple moves Bombay ) जिल्हा सरोगसी बोर्ड स्थापन ( district surrogacy board ) करण्यासाठी आणि मुंबईतील वंध्यत्व क्लिनिकच्या नोंदणीची प्रक्रिया करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला निर्देश देण्यासाठी एका जोडप्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला ( division bench headed by Justice S V Gangapurwala ) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सोमवारी या याचिकेवर सरकारचे उत्तर मागितले आणि त्यावर १२ डिसेंबर रोजी सुनावणी ठेवली. याचिकेनुसार, या जोडप्याचे वय आता 40 वर्षांचे आहे, त्यांनी 2016 मध्ये लग्न केले. पत्नी लहानपणापासूनच मधुमेह आणि इतर संबंधित आजारांनी त्रस्त आहे. ती गरोदर राहण्यात अयशस्वी ठरली, त्यानंतर त्यांनी विविध प्रजनन क्लिनिक आणि तज्ञांशी संपर्क साधला परंतु त्याचा परिणाम गर्भधारणा झाली नाही. त्यानंतर जोडप्याने सरोगसीसाठी जाण्याचा निर्णय घेतला, परंतु त्यांना कळले की अद्याप कोणत्याही क्लिनिकला सरोगसीसाठी नोंदणी मंजूर केलेली नाही.
काय म्हटले आहे याचिकेत? याचिकेनुसार सरोगसी आणि सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्राबाबत कायदा असूनही मुंबईतील एकाही क्लिनिकला नोंदणी मंजूर करण्यात आलेली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. नोंदणीशिवाय कोणतेही क्लिनिक सरोगसीच्या अर्जांवर प्रक्रिया करू शकत नाही, असे त्यात म्हटले आहे. कायद्याच्या तरतुदींनुसार जिल्हा सरोगसी बोर्डही स्थापन करण्यात आलेले नाही. याचिकाकर्त्यांना एआरटी प्रक्रिया पार पाडण्यास मनाई करणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि 21 नुसार प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
