मुंबई - मागील वर्षात राष्ट्रीय स्वच्छ अभियान सर्वेक्षणात राज्यातल्या पालिकांनी चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र, 2020 यावर्षात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या पालिकांना 500 कोटी रुपयांचा निधी पारितोषिकाच्या स्वरूपात देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी एन. सी. पी. ए. सभागृहात केली.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 - 2019 या वर्षात देशपातळीवर सर्वोत्तम कामगिरी केलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचा गौरव समारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला यावेळी फडणवीस बोलत होते.
लोकसहभाग आणि सवयी बदलल्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये परिवर्तन घडले. यामुळे महाराष्ट्राने देशात सर्वाधिक पुरस्कार मिळविले आहेत. सन 2020 च्या स्वच्छ सर्वेक्षणात राज्यातील 200 शहरे ‘थ्री स्टार’ करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. तसेच जी शहरे थ्री स्टार होतील त्या शहरांना विविध योजनासाठी निधी वितरणात प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या शहरांना 500 कोटी रुपयांची पारितोषिके देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
यावेळी वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, नगर प्रशासन संचालक एम शंकरनारायण आदी यावेळी उपस्थित होते. सन 2018 व 2019 च्या स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या राज्यातील 39 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा गौरव यावेळी करण्यात आला. नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी यांनी हा गौरव स्विकारला.
चार वर्षात महाराष्ट्रातील सर्व शहरे हागणदारीमुक्त
स्वच्छ भारत अभियानात महाराष्ट्राने यात पुढाकार घेत नागरी भागात सर्व नगरपालिकांना सोबत घेऊन स्वच्छतेची ही मोहिम सुरू केली. विक्रमी वेळेत नागरी भाग हागणदारीमुक्त केला. 2017 मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाल्याचे राष्ट्रपती महोदयांनी जाहीर केले. राज्याने स्वच्छतेबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी व्यवस्थापनावर भर दिला. घनकचरा व्यवस्थापनमध्ये हरित कंपोस्ट खत हा ब्रँड तयार केला. वेस्ट पासून वेल्थची सुरुवात नगरपालिकांनी केली. 2014 पूर्वी एकही शहर हागणदारीमुक्त नव्हते. मात्र, गेल्या 4 वर्षांत सर्व शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून नागरी भागात देशात सर्वाधिक घरे महाराष्ट्रात
गेल्या पाच वर्षात नगर विकास विभागाला पूर्वीपेक्षा चार ते पाच पट जास्त निधी देण्यात येत आहे. नागरी संस्थांना विकास कामांसाठी हा निधी देण्यात येत आहे. नागरीकरण हे आव्हान नसून एक संधी मानून निर्णय घेतले. त्यातून शहराचे चित्र बदलू शकले. मोठ्या प्रमाणात विकास आराखडे तयार केले. या आराखड्याचा संबंध विकासाशी जोडला. विविध योजनेतून कामे केली. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून नागरी भागात देशात सर्वाधिक घरे ही महाराष्ट्रमध्ये तयार झाली आहेत. अतिक्रमणाच्या ठिकाणी मालकी हक्काचे पट्टे दिले. त्यामुळे नगरपालिका बेघरमुक्त झाल्या. पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना निधी दिला. पिण्याचे पाणी, घन कचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी व्यवस्थापन यावर भर दिला, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
53 पैकी 27 थ्री स्टार शहरे महाराष्टातील
गेल्या वर्षी स्वच्छ सर्वेक्षणात देशात 53 शहरांना थ्री स्टार मिळाले आहेत. त्यापैकी 27 शहरे एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. आतापर्यंत स्वच्छ सर्वेक्षणात मागे असलेल्या परंतु सन 2020 मध्ये सर्वेक्षणाच्या मानाकंनात मोठी मजल मारणाऱ्या शहरांनाही मोठ्या प्रमाणात पुरस्कार देण्यात येतील. स्वच्छ भारत अभियानात राज्यातील नागरी भाग हा क्रांतीकारी कार्य करेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्वेक्षणात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महापालिका आणि नगरपंचायतीचा प्रमाणपत्र देऊन गौरव केला.
