मुंबई - कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे बेस्ट प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे वडाळा डेपोबाहेर काल सोमवारपासून कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेऊन मार्ग काढावा, असे साकडे बेस्ट वर्कर्स युनियन व बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने निवेदनाद्वारे घातले आहे.
बेस्ट वर्कर्स युनियन व बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने वेतन करार, बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा, बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळावा आदी मागण्यांसाठी सोमवारपासून कामगारांनी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. याआधी 9 जानेवारीला 9 दिवसांचा संप करण्यात आला होता. न्यायालयाने आदेश दिल्यावर संप मागे घेण्यात आला. मात्र, बेस्ट प्रशासनाकडून अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाला एक संधी द्यावी, म्हणून धरणे आंदोलन करत असल्याचे शशांक राव यांनी स्पष्ट केले आहे. तर सत्ताधारी शिवसेनेने सांगितल्याप्रमाणे आज(मंगळवारी) वेतनकरार झाला नाही, तर मात्र संपाचा निर्णय घेऊ, असा इशारा राव यांनी दिला आहे.
धरणे आंदोलन सुरू असताना अद्याप त्याची दखल बेस्ट प्रशासन किंवा मुंबई महापालिकेने घेतलेली नाही. त्यामुळे कामगार संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे. त्यासाठी कामगार संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात एप्रिल २०१६ पासून प्रलंबित असलेला करार तातडीने करावा, सरकारी आणि पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, बेस्टचा अर्थससंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा, या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संपाबाबात आज निर्णयाची शक्यता -
सत्ताधारी शिवसेना युनियनने आज वेतनकरार होईल, असे सांगितले आहे. तसे एका वृत्तपत्रात छापून आणले आहे. आज करार झाला नाही, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी केली नाही. तर मात्र मध्यरात्रीपासून कामगार संपावर जाऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
