Maharashtra Karnataka Border Dispute : कर्नाटकात भाजपसाठी मुख्यमंत्री शिंदेंचा मास्टर स्ट्रोक; 'ती' बैठक टाळली

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादावर उच्चाधिकार समितीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टाळली आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमली होती. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आजवर या समितीची एकही बैठक घेतले नसल्याचे समोर आले आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादाचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून धुमसत आहे. कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईनी थेट महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारला अंगावर घेतले. त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी शिंदे सरकारने मोठा गाजावाजा करत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमली. मंत्री शंभूराज देसाई, चंद्रकांत पाटील या मंत्र्यांचा या समितीत समावेश केला. मात्र, मुख्यमंत्री यांनी आजवर या समितीची एकही बैठक घेतलेली नाही, अशी बाब समोर आली आहे. कर्नाटकाच्या निवडणुकीत भाजपला फटका बसू नये, याची पुरेपूर काळजी शिंदे सरकारने घेतल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.

महाराष्ट्रा कर्नाटक विवाद

शिंदे सरकारला थेट आव्हान : राज्यात सत्ता परिवर्तन होताच, कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंनी मराठी बहुल भागांवर हक्क सांगत, भाजपच्या पाठिंबावर सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारला थेट आव्हान दिले. एवढेच नव्हे सांगलीतील जत तालुक्यातील चाळीस ग्रामपंचायतींवर ही दावा केला. बेळगावात जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील वाहनांना बंदी घातली. निवडणूक पूर्व काळात बसवराज बोम्मई यांनी सातत्याने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नावरून महाराष्ट्र सरकारला डिवचले. विरोधकांनी यावरून शिंदे फडणवीस सरकारला धारेवर धरल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन केली. मंत्री चंद्रकांत पाटील शंभूराज देसाई यांची समितीत वर्णी लावली. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नांवर तोडगा निघावा, हे या समितीचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. कर्नाटकातील मराठी बहुभाषिक जनतेसाठी राज्य सरकारने भरीव योजनांची घोषणा केली.

निवडणूक लागली, मुख्यमंत्री शिंदे नरमले : कर्नाटकात विधानसभेच्या निवडणुका लागल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नरमाईची भूमिका घेतली. उच्चाधिकार समितीची यामुळे एकही बैठक झाली नाही. भाजपला या निवडणुकीत फायदा होईल, अशी भूमिका सरकारकडून घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. विरोधकांनी देखील यावरून मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.

भाजपच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री कर्नाटकात : कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपने सत्ता राखण्यासाठी जोर लावला होता. प्रचारासाठी महाराष्ट्रातील भाजपच्या 68 नेत्यांना बोलवण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही या प्रचारात सामील झाले. कर्नाटकातील मराठी बहुभाषकांच्या पाठीशी ठाम उभे असल्याचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देखील भाजपने प्रचाराला बोलवले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठी बहुभाषिक भाग वगळता भाजपचा प्रचार केला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आणि शिवसेना ठाकरे गटाकडून मुख्यमंत्र्यांवर यानंतर जोरदार टीकास्त्र सोडले. एकीकडे सीमा सोडून साठी समिती नेमाचे, दुसरीकडे भाजपला मदत करायची, शिंदे यांची दुट्टपी भूमिका उघड झाली आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला आहे.

एकीकरण समिती विरोधात प्रचार : कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून सहा जागांवर निवडणूक लढवण्यात आली. या उमेदवारांच्या विरोधात भाजप, काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी प्रचार केला. एकीकरण समितीचे सहाही उमेदवारांचा भाजपच्या उमेदवारांनी पराभव केला. कर्नाटकातील मराठी बहुलभाग महाराष्ट्रात घ्यायचा, असा दावा करायचा. योजना जाहीर करायच्या. निवडणुकीत मात्र महाराष्ट्र एकीकरण समिती विरोधात प्रचार करायचा, असा अजेंडा शिवसेना ठाकरे गट वगळता शिंदे गट, भाजप, काँग्रेसने राबविला. त्यामुळे महाराष्ट्राला कर्नाटकातील मराठी बहुभाषिकांबाबत किती आस्था आहे हे दिसून आल्याची टीका एकीकरण समितीकडून केली जात आहे.

कर्नाटकतील जनतेने मात्र भाजपला सरकारमधून बाहेर काढले. राज्य सरकारने जी समिती नेमली आहे. त्या समितीने तातडीने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वाद मिटवा यासाठी कार्यवाही करायला हवी त्यासाठी बैठका घेतल्या पाहिजेत केंद्रात भाजपचे सरकार आहे मोदीजी तुमच्या फेवर मध्ये आहेत त्यामुळे हा प्रश्न निकाली काढावा- काकासाहेब कुलकर्णी , प्रवक्ते काँग्रेस

सीमा वाद सोडवण्यासाठी एकही बैठक नाही : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांचे तर केंद्रात भाजपचे मोदी शहा सरकार सत्तेत आहे. परंतु या सरकारला महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावाद जाणीवपूर्वक अस्तित्वात ठेवायचा आहे. महाराष्ट्रात सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सीमावाद प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली. शंभूराज देसाई चंद्रकांत पाटील या मंत्र्यांचा समितीत समावेश केला. नऊ महिन्यापासून हे सरकार सत्तेत आले. दुर्दैवाने सीमा वाद सोडवण्यासाठी एकही बैठक घेतलेली नाही. कर्नाटकात नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून तिथे निवडणुकीचे वारे वाहत होते. भाजपला त्याचा फटका बसू नये, याची काळजी महाराष्ट्रातील सरकार घेत होतं. त्यामुळे सरकारने नेमलेल्या समितीची एक ही बैठक झालेली नाही.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती नेमली. निवडणुकीपूर्वी बैठका घेऊन दबाव टाकायला हवा होता. मात्र, एकही बैठक न झाल्यामुळे मराठी बांधवामध्ये एकोपा असताना, एकाकी पडल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्र सरकारकडून त्यांना कोणतेही पाठबळ मिळाले नाही.- ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक संजय मिस्किन

सीमा वादासाठी लढाई : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून रंगाळला आहे. ज्यावेळी भाषा आणि प्रांत रचना झाली, त्यावेळी कर्नाटक मधील मराठी भाषेला महाराष्ट्रात यावा, अशी अपेक्षा आहे. सीमा वादासाठी अनेक लढाई, संघर्ष झाला. राज्य सरकारने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती नेमली. निवडणुकीपूर्वी बैठका घेऊन दबाव टाकायला हवा होता. मात्र, एकही बैठक न झाल्यामुळे मराठी बांधवामध्ये एकोपा असताना, एकाकी पडल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्र सरकारकडून त्यांना कोणतेही पाठबळ मिळाले नाही. सीमा वादाचा राजकीय झाल्याने न्यायालयात प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे. महाराष्ट्र सरकारने कागदपत्रे, सीमा भागातील व्यथा मांडून निर्णय अपेक्षित कालावधी लावून घ्यायला हवा. राजकीय मुद्दा बनल्याने दोन्हीकडून इतक्या सहजतेने हा प्रश्न सुटेल असं वाटत नाही. कर्नाटकात आता सत्तांतर झाल्यामुळे आणि महाराष्ट्रात भाजप सरकार असल्याने सीमा प्रश्नाचा मुद्दा लावून धरेल. कोर्टात न्यायनिवाडासाठी समितीच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्याची शक्यता ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक संजय मिस्किन यांनी वर्तवली.

• वाचा -