मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या जनतेला खुशखबर दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेत बांधण्यात येणाऱ्या ४ हजार ३२५ घरांच्या ऑनलाईन विक्रीला मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृहात नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची पाचवी बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी हा निर्णय घेतला.
बैठकीत एनएमआरडीएच्या विविध विकास कामांसाठी सन २०१९-२० या वर्षांच्या १५२९ कोटीच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी देण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत एनएमआरडीए क्षेत्रात बांधलेल्या घरकुलांची विक्री ऑनलाईन सोडतीद्वारे करणे आणि घरकुल वाटपासाठी आरक्षण धोरण ठरविण्याला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे.
ठरविलेल्या आरक्षण धोरणामध्ये अनुसूचित जाती करीत ११ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ६ टक्के, दिव्यांगांसाठी ५ टक्के, नागपूर सुधार प्रन्यास कर्मचाऱ्यांसाठी २ टक्के आणि राज्य शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ५ टक्के घरे आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आरक्षित घटकातील घरकुलास पात्र लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास ही घरकुले सर्वसाधारण गटात सोडतीद्वारे वाटप करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून ४३२५ घरकुलांच्या निर्मितीसाठी ४२२ कोटी, कोराडी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी २२१ कोटी आणि ताजबाग दर्गा विकास आराखड्यासाठी एनएमआरडीएच्या अर्थसंकल्पात १३२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पोलीस गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी १४५ कोटी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेशन सेंटरसाठी ११४ कोटी, दीक्षा भूमी विकासासाठी १०९ कोटी, फुटाळा तलाव संगीत कारंजे यासाठी १०० कोटी, आदी १३०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. यासह अन्य विकास कामांसाठी अनुमानित १५२९ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे.
या बैठकीला गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मनीषा म्हैसकर, नागपूर विभागीय आयुक्त संजीवकुमार, नागपूर महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, एनएमआरडीएच्या महानगर आयुक्त शीतल तेली उगले आदी उपस्थित होते. त्याबरोबर नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर, नागपूरचे महापौर नंदा जिचकार, आमदार मिलिंद मानेही यावेळी उपस्थित होते.
