मुंबई: मुंबईतील गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळ्या प्रकरणात शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत यांना ईडीने जुलै महिन्यामध्ये अटक केली होती. संजय राऊत यांच्यावर ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये आज मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात या प्रकरणातील सर्व पाचही आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात येणार होते. मात्र या प्रकरणातील 3 आरोपी गैरहजर असल्याने आज आरोप निश्चिती करण्यात आले नाही. आता या प्रकरणात 21 जानेवारी रोजी आरोप पत्र निश्चित करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात 100 दिवसाच्या नंतर संजय राऊत यांना मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात जामीन मिळाला होता.
दोघांना अटक केली होती: गोरेगाव येथील पत्राचाळ प्रकरणात ईडीने संजय राऊत यांच्यासह एकूण 5 आरोपींवर गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये राकेश कुमार वाधवान, राकेश वाधवान यांचा मुलगा सारंगकुमार वाधवान, शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत, गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. आणि संजय राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यापैकी केवळ प्रवीण राऊत आणि संजय राऊत या दोघांना अटक केली होती. आज मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टातील न्यायाधीश राहुल रोकडे त्यांच्यासमोर यास पाचही आरोपींवर या प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यात येणार होते. मात्र केवळ न्यायालयात संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत हजर असल्याने या प्रकरणात आरोप पत्र निश्चित करण्यात आले नाही.
आरोपींना हजर राहण्याचे निर्देश: आज गैरहजर राहणाऱ्या आरोपींविरोधात समान बजविण्यात यावा का, असे विचारणा मुंबई सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ईडीच्या वकिलांना केली असता. ईडीच्या वकिलांनी त्या संदर्भात अद्याप काही आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाला म्हटले. त्यानंतर या प्रकरणात पुढील 21 जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली. या सोनवणे दरम्यान सर्व आरोपींना हजर राहण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे आता 21 जानेवारीला संजय राऊत या प्रकरणात कोणत्या क्रमांकाचे आरोपी बनणार यासंदर्भात स्पष्ट होणार आहे.
उच्च न्यायालयात धाव: शिवसेना नेते संजय राऊत यांना जामीन देताना मुंबई सत्र न्यायालयाने विरोधात गंभीर निरीक्षण नोंदवत संजय राऊत यांना जामीन मंजूर केला होता. संजय राऊत यांना देण्यात आलेल्या जामीन रद्द करण्यात यावा याकरिता ईडीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. तसेच या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची मागणी, देखील ईडीच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीची मागणी नाकारली होती. तसेच या प्रकरणावर रीतसर सुनावणी घेण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर या प्रकरणावर 12 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
राऊतांनी 9 तासांची चौकशी केली: ईडीने राऊतांना गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्या भांडूप येथील निवासस्थानी 31 जुलै रोजी सकाळी ईडीने छापा टाकला. यानंतर राऊतांनी 9 तासांची चौकशी केल्यानंतर ईडी त्यांना ताब्यात केली आहे. यानंतर ईडी कार्यालयात देखील राऊतांची 7 तासांची चौकशी केल्यानंतर ईडीने 31 जुलै रोजी मध्यरात्री अटक केली. यानंतर राऊतांना पीएमएलए न्यायालयाने 8 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. यानंतर राऊतांना आर्थर रोड तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. यानंतर गेल्या 3 महिन्यापासून राऊत हे तुरुंगात आहे. या 3 महिन्यात अनेकवेळा राऊतांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. परंतु, नेहमी राऊतांच्या न्यायालयीन कोठीड वाढ करण्यात आली.
पत्राचाळ प्रकरण नेमकं काय? पत्राचाळ किंवा सिद्धार्थ नगर हे मुंबईतल्या गोरेगाव भागात आहे. पत्रा चाळीतल्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर बांधून द्यायचं आणि उरलेली जागा खासगी विकासकांना विकायची, असा करार गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने म्हाडासोबत 2007 साली केला. जीएपीसीएल, म्हाडा आणि भाडेकरू या तिघांमध्ये हा करार झाला होता, पण 14 वर्षांनंतरही हा करार कागदावरच राहिला.
672 भाडेकरूंना नवीन घर: पत्राचाळचे रहिवासी अजूनही घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. तिघांमध्ये झालेल्या करारानुसार जीएपीसीएल चाळीच्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर देईल. तसंच म्हाडासाठी घरं बांधेल आणि उरलेली जागा खासगी विकासकाला विकेल. पण ईडीच्या दाव्यानुसार संजय राऊत यांच्या जवळचे असणाऱ्या प्रविण राऊत आणि जीएपीसीएलच्या इतर डायरेक्टर्सनी 672 भाडेकरूंपैकी एकासाठीही घर उभारलं नाही. उलट त्यांनी जागा 9 खासगी विकासकांना 901.79 कोटी रुपयांना विकली. याशिवाय जीएपीसीएलने द मिडोस या नावाने नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च केलं आणि फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांकडून 138 कोटी रुपये बुकिंगची रक्कम स्वीकारली आहे.
9 खासगी विकासकांना एफएसआय: जीएपीसीएलकडून भाडं भरलं जात नसल्याची, तसेच प्रोजेक्टला उशीर होत असल्याची तक्रार भाडेकरूंकडून करण्यात येऊ लागली. त्यानंतर हे प्रकरण समोर आले आहे. जीएपीसीएल प्रोजेक्ट पूर्ण होईपर्यंत, पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचं भाडं भरेल, असं करारात नमूद करण्यात आलं होतं. पण जीएपीसीएलने 2014-15 पर्यंतच भाडं भरलं. याच काळात जीएपीसीएलने भाडेकरूंसाठी एकही घर न उभारता 9 खासगी विकासकांना एफएसआय विकला. जानेवारी 2018 साली म्हाडाने भाडं न भरल्यामुळे आणि इतर अनियमिततांचं कारण देत जीएपीसीएलला टर्मिनेशनची नोटीस पाठवली. पण तेव्हाच जीएपीसीएलकडून एफएसआय विकत घेतलेल्या 9 खासगी विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्यामुळे प्रोजेक्ट ठप्प झाले आहे.
सरकारने याबाबतचा ठराव मांडला: 2020 साली महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय कमिटी स्थापन केली आहे. ही कमिटी पत्राचाळीच्या भाडेकरूंचं पुनर्वसन कसं करायचं आणि घराची भाडी कशी द्यायची. याबाबत सल्ला देणार होती. जून 2021 साली राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा पत्राचाळीच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली. आणि जुलै 2021 साली सरकारने याबाबतचा ठराव मांडला. फेब्रुवारी 2022 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने पत्रा चाळीचं ठप्प पडलेलं बांधकाम पुन्हा एकदा सुरू झाले आहे.
