मुंबई: राज्याचे महिला व बालविकास विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी डिसेंम्बर महिन्यात पत्रकार परिषद घेऊन, आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती स्थापन केल्याबाबत माहिती दिली होती. मात्र, दोनच दिवसात 15 डिसेंबर रोजी निर्णयात लगेच बदल केला होता. कारण राज्यभरामध्ये आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय या समितीच्या स्थापनेला प्रकार विरोध केला गेला होता.
समितीली दिले नवीन नाव: राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने या समितीच्या नावात बदल करण्यात आला आहे. विभागाने काढलेल्या नवीन जीआरनुसार समितीच्या नावातील आंतरजातीय हा शब्द वगळण्यात आला आहे. आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती असे समितीचे नाव असणार आहे. तसेच केवळ याच प्रकारातील तक्रारींचे निवारण करण्याचे काम ही समिती करणार आहे. मात्र या समितीच्या स्थापनेपासूनच राज्यांमध्ये तिला आव्हान देण्याची भाषा राज्यातील प्रगतिशील, डाव्या आंबेडकरी विचाराच्या संघटनांकडून होत होती. तसेच विरोधी पक्षांकडून देखील याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते.
यासाठी समितीची स्थापना: यासंदर्भात मुंबईमध्ये सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना एकत्रित करत महिला संघटनांनी मोठा कार्यक्रम देखील घेतला होता. त्यामध्ये राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, सुप्रिया सुळे तसेच शिवसेना काँग्रेस आणि इतर प्रगतिशील चळवळीतल्या महिला नेत्या सुद्धा त्या कार्यक्रमात उपस्थित होत्या. त्याच वेळेला या समितीच्या स्थापनेला आव्हान देण्याची भाषा त्यांच्याकडने देखील केली गेली होती. आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या मुली किंवा महिलांना काही तक्रार उद्भवल्यास त्यांच्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करुन देण्यात येणार असे, जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. श्रद्धा वालकर प्रकरण घडल्यानंतर, यापुढील काळात असे प्रकार घडू नयेत आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या मुली किंवा महिला व त्यांचे मूळ कुटुंबीय यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्यघटनेच्या मूलतत्त्वांच्या आधारे याचिका: मात्र यामध्ये आंतरजातीय आधी समितीचे नाव होते आणि नंतर ते आंतरधर्मीय असे केले गेले. त्यामुळेच या संदर्भातील समिती स्थापना मागचा उद्देश हा संविधानाच्या मूलभूत संकल्पनेला छेद देणारा असल्याचे विधानसभेचे सदस्य समाजवादी पक्षाचे नेते आमदार रईस शेख यांनी म्हटले आहे. रईस शेख यांनी म्हटले की, भारतीय राज्यघटनेचे मूलतत्वे आणि सिद्धांत आहे. त्या तत्त्वांनाच याच्यामध्ये छेद देण्याचा प्रकार केलेला आहे. त्यामुळेच आम्ही राज्यघटनेच्या मूलतत्त्वांच्या आधारे याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली आहे. संविधानाचे मूलभूत अधिकार कलम 15 16 तसेच 21 यांना दावणारी ही समिती शासनाने स्थापन केली आहे. त्यामुळे संविधानाच्या मूलभूत भाषाशी विसंगत अशी कोणतीही कशी काय समिती स्थापन होऊ शकते?
