मुंबई - शहरात गेले वर्षभर कोरोनाचा प्रसार आहे. फेब्रुवारीपासून पुन्हा कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लसीकरण मोहीम राबवली जात आहे. लसीकरणाला गती येत नसल्याने पालिकेने घराघरात जाऊन लसीकरणाची परवानगी मागितली होती. मात्र केंद्र सरकारने ही परवानगी नाकारली आहे. पालिकेने याबाबत पाठवलेला प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे.
पालिकेचा प्रस्ताव फेटाळला -
मुंबईत सध्या १०० लसीकरण केंद्रांवर लसीकरण सुरू आहे. लसीकरणाला गती यावी म्हणून पालिकेने आणखी ५८ खासगी रुग्णालयात लसीकरणासाठी परवानगी मागितली होती. तसेच मुंबईत लसीकरण धीम्या गतीने सुरू असल्याने त्याची गती वाढवण्यासाठी रहिवासी वस्ती, इमारतीत जाऊन लसीकरणाला परवानगी द्यावी अशी मागणी पालिकेने केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यासाठी पालिकेने २२ दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र अशा प्रकारचे धोरण नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारने पालिकेचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.
पालिकेचा दावा -
मुंबईत लसीकरण करताना दिव्यांग व वयोवृद्ध नागरिकांना लसीकरण केंद्रांवर आणून लस देणे अडचणीचे ठरत असल्याने अशा नागरिकांना लस अद्याप देण्यात आलेली नाही. पालिकेने, आरोग्य विभागाने याआधी घरोघरी लसीकरण करून विविध लसीकरण मोहीमा यशस्वी केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर कोरोना लसीकरण घरोघरी जाऊन करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. अशी परवानगी दिली असती तर लवकरात लवकर लसीकरण करता येणे शक्य असल्याचा पालिकेचा दावा होता.
...म्हणून प्रस्ताव फेटाळला
महापालिकेने घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र लसीकरण करताना गर्दी होऊन कोरोनाचा प्रसार होण्याची भीती, लसीकरणानंतर लाभार्थ्यांना अर्धा तास निरीक्षणाखाली ठेवणे, काही दुष्परिणाम झाल्यास वेळेवर उपचार करणे शक्य होणार नाही, ज्या लसीकरण केंद्राना परवानगी देण्यात आली आहे ती सर्व दोन किलोमीटरच्या आत आहेत या सर्व कारणांमुळे पालिकेचा घरोघरी लसीकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला आहे.
हेही वाचा - नव्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीचा आराखडा तयार करा - अमित देशमुख
हेही वाचा - मुंबईमध्ये एका महिन्यात ३७ हजार सक्रिय कोरोना रुग्ण
